राज्यकर्मियों की तरह अल्पसंख्यक शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये. राज्य में अवस्थित गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण में जटिलता पैदा हो गयी है.
इससे पहले नियुक्त शिक्षकों का भी वेतन निर्धारण का कार्य लंबित है. पूर्व की तरह वेतन निर्धारण करने की मांग की गयी. प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सामुएल तिर्की, रामानुज शर्मा, केपी तिवारी, पीटर खेस, अभिमन्यु महतो, राज किशोर साहू आदि शामिल थे.