रांची: राज्य के 24 जिलों और पांच प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में मंगलवार (पहली अप्रैल) से बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस प्रणाली से उपस्थिति दर्ज की जायेगी. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने राज्य सचिवालय में बायोमेट्रिक्सअटेंडेंस सिस्टम की सफलता को देखते हुए जिला समहरणालय और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया था.
इसके लिए सरकारी कामगारों, अन्य कामगारों और वेबसाइट आधारित निबंधन करानेवाले कर्मियों को बायोमेट्रिक्स सिस्टम से ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी. राज्य सचिवालय और 13 महत्वपूर्ण भवनों में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम पहली जनवरी 2014 से लागू की गयी है. सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं.
यूआइडी आधारित अटेंडेंस के लिए जिलों में कर्मियों का निबंधन भी कराया गया है. जिलों और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में मार्च के अंतिम सप्ताह तक 2524 कर्मियों का निबंधन हो चुका है. देवघर और पलामू में सिर्फ एक-एक कर्मी का निबंधन हुआ है, जबकि गोड्डा में एक भी कर्मी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है.
झारखंड सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 1 अप्रैल, मंगलवार से कई नये नियम लागू करने की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी दर मंगलवार, पहली अप्रैल से प्रभावी होगी. राज्य के 24 जिलों और पांच प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस प्रणाली से उपस्थिति दर्ज की जायेगी. साथ ही राज्य के सभी 24 जिलों में ई-निबंधन व्यवस्था भी शुरू हो जायेगी.
