रांची : गढ़वा व पलामू में 2014-15 के दौरान सूखा राहत के नाम पर बीज का बंटवारा हुआ था. बीज बांटे जाने का ऑडिट कृषि निदेशालय से कराया गया था.
ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में बांटे गये बीज का हिसाब-किताब निदेशालय को नहीं दिया. इसमें करीब 1.65 करोड़ रुपये का बीज विभिन्न एजेंसियों ने बांटा था. ऑडिट टीम ने लिखा है कि किसानों के बीच अनुदान पर गेहूं, चना, मटर व सरसो का बीज वितरित किया गया था. किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी दी गयी थी. इससे संबंधित आदेश 10 अक्तूबर 2014 को जारी हुआ था. भारत सरकार ने इन दोनों जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया था.
निदेशालय से 10 नवंबर, तीन दिसंबर और आठ दिसंबर 2014 को जारी आदेश के बाद बीजों की आपूर्ति की गयी थी. ऑडिट के समय बीजों के वितरण का कोई हिसाब नहीं दिया गया. इस कारण ऑडिट टीम ने इस खर्च को संदेहास्पद पाया है.
यूरिया वितरण पर उठाया सवाल : ऑडिट टीम ने 2015-16 के दौरान बांटी गयी यूरिया पर भी सवाल उठाया है. सूखा घोषित होने के बाद ऑडिट की टीम ने लिखा है कि अक्तूबर से मार्च तक किसानों के बीच यूरिया बंटा. ऑडिट टीम की आपत्ति थी कि किसान इस अवधि में यूरिया क्यों खरीदेंगे?
