रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने झारखंड में चल रही सारी रेल परियोजनाओं का काम तेज करने का निर्देश दिया है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक्टिव मोड में काम करने काे कहा है.
मुख्य सचिव ने कहा कि भू-अर्जन के लिए रैयतों को नये कानून के तहत तत्काल मुआवजा दें. अगर उनकी शिकायतें आती है, तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करें. परियोजनाअों की मॉनिटरिंग हर दिन की जाये.
साथ ही आवेदन लेने के लिए अलग प्रकोष्ठ बनायें. मंद गति से काम करनेवालों के लिए कोई जगह नहीं है. वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करें तथा ससमय कार्य पूर्ण करें. मुख्य सचिव मंगलवार को झारखंड की रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहीं थी. उन्होंने राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता व भू -अर्जन पदाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिया.
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की नौ रेल परियोजनाओं से विकास के द्वार खुलेंगे. छह रेल परियोजनाओं पर वर्तमान में काम हो रहा है. चार रेल परियोजनाओं के भूमि अर्जन का कार्य पूरा किया जा चुका है.
इस पर जल्द ही रेल सेवा प्रारंभ की जायेगी. एसएआइ (सामाजिक प्रभाव आकलन) एजेंसी तय समय सीमा में कार्रवाई कर रिपोर्ट दे. राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है. टोरी-शिवपुर, रांची-कोडरमा, कोडरमा-तिलैया, कोडरमा-गिरिडीह, गोड्डा-हंसडीहा, जसीडीह-पीरपैंती आदि छह परियोजनाओं में कार्य हो रहा है.
वहीं नामकुम-कांड्रा, गिरिडीह-मधुबन-पारसनाथ, टोरी-चतरा आदि तीन परियोजनाओं पर भारत सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से कार्य कराने के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है. बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार के निदेशक के श्रीनिवासन, रेलवे परियोजनाओं, पथ निर्माण व वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
