वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रांची नगर निगम नये सिरे से होल्डिंग, वाटर और ट्रेड लाइसेंस वसूली का काम करायेगा. इसके लिए टेंडर फाइनल कर लिया गया है. नये सिरे से कराये गये टेंडर में पूर्व से नगर निगम में कार्यरत स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी ही एलवन आयी है. गौरतलब है कि नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने मई माह में कंपनी के कार्यों पर सवाल उठाया था. साथ ही राजधानी समेत पूरे राज्य में टैक्स वसूली का काम वार्ड स्वयंसेवकों से कराने की वकालत की थी.
रांची: स्पैरो सॉफ्टटेक ने इस बार रांची नगर निगम क्षेत्र में टैक्स वसूलने के एवज में पूर्व के 16 प्रतिशत के दर में कटौती करते हुए 14 प्रतिशत कमीशन पर काम करने पर हामी भरी है. हालांकि, नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि के साथ हुई वार्ता में कंपनी के अधिकारी 12 प्रतिशत कमीशन पर काम करने को तैयार हो गये हैं.
इससे पहले इसी साल मई में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नगर विकास सचिव को पत्र लिख कर कहा था कि कंपनी जो 16 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूली का कार्य कर रही है, वह काफी अधिक है. इसलिए किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपने से बेहतर होगा कि हम स्वयंसेवक बनाकर टैक्स वसूली का काम करें. इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. वहीं, कंपनी को जो मोटी रकम कमीशन के तौर पर दी जा रही है, उस पर भी रोक लगेगी. इससे निगम के राजस्व में ही वृद्धि होगी.
नये नियम में निगम ने किये हैं काफी बदलाव
नये सिरे से किये गये टेंडर में निगम ने कई शर्ताें में फेरबदल किया है. इसके तहत अब कंपनी को नगर निगम के काउंटर में जमा राशि से केवल तीन प्रतिशत की कमीशन मिलेगी. वहीं, ऑनलाइन टैक्स भुगतान या बैंक में जमा होने वाले टैक्स में कंपनी को कोई कमीशन नहीं मिलेगा. कंपनी के टैक्स कलेक्टर जो राशि वार्डों से जाकर कलेक्ट करेंगे, उस राशि का 12 प्रतिशत कमीशन ही कंपनी को मिलेगा.
43 करोड़ में 6.88 करोड़ कंपनी ने वसूला कमीशन
नगर विकास सचिव को लिखे पत्र में मंत्री ने लिखा था कि नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 43 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में आम जनता से वसूले. इस टैक्स वसूली का 16 प्रतिशत राशि 6.88 करोड़ कंपनी को निगम ने कमीशन के रूप में दे दिया. नियमानुसार कंपनी को उसी राशि पर कमीशन दिया जाना चाहिए था, जो उसने वार्डों में जाकर वसूली हो. जबकि, कंपनी ने नगर निगम में लोगों द्वारा जमा कराये गये पैसे से भी कमीशन वसूल लिया.
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह बोले : आठ प्रतिशत से ज्यादा होगा कमीशन, तो रद्द कर दिया जायेगा टेंडर
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए एजेंसी चयन पर हुए टेंडर के मुद्दे पर कहा कि अभी रांची में तैयारी पूरी नहीं थी. इस कारण वार्ड स्वयंसेवक को टैक्स वसूली का काम नहीं दिया जा सका है. पर निगम जिस भी एजेंसी को काम सौंपे, अगर उसके कमीशन की दर आठ प्रतिशत से अधिक हुई, तो निविदा रद्द कर दी जायेगी. मंत्री ने कहा कि यह सही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश वार्ड स्वयंसेवकों को टैक्स वसूली का काम देने का आदेश दिया था. पर अभी रांची नगर निगम समेत अन्य निकायों में इसकी तैयारी नहीं हो सकी है. इसमें समय लगेगा. धनबाद नगर निगम में 17 सितंबर को एजेंसी की अवधि समाप्त हो रही है. वहां एक अक्तूबर से वार्ड स्वयंसेवक टैक्स वसूली का काम करेगी. इधर रांची नगर निगम को भी इसकी तैयारी का आदेश दे दिया गया है.
