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कौशल विकास योजना सिर्फ कागजी न हो, बच्चों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी मिले : राज्यपाल

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुरमू ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर राज्य के लोगों के कल्याणार्थ कार्य करें, ताकि राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके. कौशल विकास की दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है. बच्चों को कौशल विकास का गुणात्मक प्रशिक्षण दें, ताकि उन्हें रोजगार मिले सके. चेकडैम […]

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुरमू ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर राज्य के लोगों के कल्याणार्थ कार्य करें, ताकि राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके. कौशल विकास की दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है. बच्चों को कौशल विकास का गुणात्मक प्रशिक्षण दें, ताकि उन्हें रोजगार मिले सके. चेकडैम निर्माण की दिशा में और सक्रियता के साथ कार्य करें. राज्यपाल बुधवार को राजभवन में सरकार द्वारा संचालित आदिम जनजाति समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यकों के उन्नयन के विकास व कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं.

राज्यपाल ने निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित की जाये. साथ ही शिक्षकों की कमी दूर करें. राज्य में आदिम जनजाति समूह की संख्या कम हो गयी है. संभवत: ये भी कुपोषण के शिकार हैं. इसलिए इनके समुदाय के बीच से व्यक्तियों को भी लेकर उन्हें प्रशिक्षित कर इस कुपोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलायें. छात्रावासों की स्थिति में सुधार लाने व जर्जर छात्रावासों की मरम्मत शीघ्र करने व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी आवेदनों का निबटारा करने को कहा.

राज्यपाल ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने को कहा. श्रीमती मुरमू ने कहा है कि कौशल विकास योजना सिर्फ कागजी न हो. प्रशिक्षण के बाद बच्चों को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करें. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है. राज्यपाल ने वृद्धा आश्रम एवं अनाथालय का सही से संचालन करने व वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा का वितरण व लंबित आवेदनों का शीघ्र निबटारा करने को कहा.

प्रधानमंत्री आवास योजना में जो वंचित रह गये हैं, उन्हें बिरसा आवास योजना से लाभान्वित करने को कहा. राज्यपाल ने साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में पाया कि लगभग दो हजार लड़कों और 10 हजार लड़कियों को साइकिल दी गयी है. पोशाक वितरण योजना के बारे में कल्याण सचिव हिमानी पांडेय ने बताया गया कि सैंपल दे दिये गये हैं. ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन सिन्हा ने राज्यपाल को बताया कि मनरेगा के अतिरिक्त डोभा निर्माण पर बल दिया जा रहा है. विगत वर्ष डेढ़ लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं.

आम का बाग भी 500 एकड़ में लगाया गया है, इस सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा इस वर्ष एक हजार एकड़ का लक्ष्य रखा गया. कौशल विकास योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके तहत यह आवश्यक है कि बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाये, ताकि 70 प्रतिशत रोजगार/स्वरोजगार का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे प्राप्त किया जा सके. बैठक में श्रम नियोजन विभाग को विगत तीन वर्षों की ट्रेडवार पास एवं विद्यार्थियों को प्राप्त रोजगार की विवरणी समर्पित करे के लिए कहा गया है. मंत्री डॉ लुइस मरांडी ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 600 सरना स्थलों की घेराबंदी की स्वीकृति दी गयी है. कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी थी, ऐसे में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है. उन्होंने कहा कि छात्रावासों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभाग प्रयासरत है. मंत्री ने कहा कि शहीद ग्राम विकास योजना के तहत शहीदों के ग्राम को चिह्नित कर उसके सर्वांगीण विकास के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया है.

बैठक में ये थे मौजूद
विकास आयुक्त अमित खरे, राज्यपाल के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन सिन्हा, समाज कल्याण सचिव एमएस भाटिया, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता सचिव आराधना पटनायक, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव अमिताभ कौशल, स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ सुमंत मिश्र व अन्य.

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