रांची: कोल इंडिया ने 9:3:0 (आश्रित) और 9:4:0 (मेडिकल अनफिट) मामले में मिल रही नौकरी की शर्तों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव मजदूर यूनियनों को दिया. इसके लिए कोल इंडिया स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी है. कमेटी की पहली बैठक 15 जुलाई को कोलकाता में होगी. इसमें इस पर चर्चा होगी. कोल इंडिया ने पिछली जेबीसीसीआइ की बैठक में यह मुद्दा उठाया था. इससे संबंधित एक प्रस्ताव मजदूर यूनियनों को दिया था.
कोल इंडिया ने अदालती आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कोल इंडिया में काम करनेवाले लोगों की मौत के बाद नौकरी देने का वर्तमान फॉर्मूला मानना संभव नहीं है. कंपनी नौकरी तभी दे सकती है, जब कंपनी के पास वैकेंसी हो. कंपनी नौकरी देगी, तो कहीं भी पदस्थापित कर सकती है. अभी कोल इंडिया की किसी कंपनी में काम के दौरान मरने वाले लोगों के आश्रितों को उसी कंपनी में नौकरी मिलती है. इसके लिए वैकेंसी नहीं देखी जाती है. जो लोग मेडिकल रूप से अक्षम हो जाते हैं, उनके आश्रित को कंपनी कैटगरी-1 में नौकरी देती है. मेडिकल रूप से अक्षम होने का आकलन संबंधित कंपनी की चिकित्सा इकाई करती है.
कौन-कौन हैं कमेटी में
जेबीसीसीआइ ने इस पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनायी है, उसकी अध्यक्षता एनसीएल की निदेशक कार्मिक शांतिलता साहू करेंगी. वहीं कमेटी के सदस्य इसीएल के निदेशक कार्मिक केएस पात्रो, एमसीएल के निदेशक कार्मिक एलएन मिश्रा, एसीसीएल के निदेशक (पीएंडएडब्ल्यू) जे पवित्रम कुमार व सीसीएल से जीएम (पीएंडआइआर) उदय प्रकाश हैं. यूनियन की ओर से बीएमएस के ए श्रीनिवास राव, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय, एटक के लखन लाल महतो व सीटू के एचएस बागे कमेटी में शामिल हैं.
हर बार वेतन समझौते के समय यह मुद्दा उठाया जाता है. यह कहीं से तर्कसंगत नहीं है. इसका हर स्तर पर विरोध होगा. यूनियन इसे मानने वाली नहीं है.
डीडी रामानंदन, जेबीसीसीआइ सदस्य
जेबीसीसीआइ की बैठक में प्रबंधन ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसका विरोध किया गया है. इसे लागू नहीं होने दिया जायेगा. कंपनी मजदूरों के साथ अन्याय नहीं कर सकती है.
लखन लाल महतो, जेबीसीसीआइ सदस्य
