रांची: झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रघुवर दास की सरकार में आदिवासी, दलित व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है. राज्य की विधि-व्यवस्था पूरी तरह फेल है़ राज्य सरकार सीएनटी-एसपीटी में संशोधन करने की जिद पर अड़ी है़ सरकार को जनता का आक्रोश समझ में नहीं आ रहा है़ राजभवन ने संशोधन बिल वापस कर दिया है़ हम किसी कीमत पर सीएनटी-एसपीटी में संशोधन नहीं करने देंगे़.
श्री मरांडी सोमवार को पार्टी कार्यालय में आदिवासी मोरचा की बैठक में बोल रहे थे़ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है़ सीएनटी-एसपीटी में संशोधन को लेकर सरकार का इरादा ठीक नहीं है़ यहां के लोगों से जमीन छीनने की साजिश चल रही है़ मौके पर पार्टी के महासचिव बंधु तिर्की ने कहा कि रघुवर सरकार झारखंडियों की आवाज दबाने और कुचलने में लगी हुई है़.
झारखंडियों को बेदखल करने की साजिश चल रही है़ राज्य के गरीब, किसान, आदिवासी-मूलवासी के पक्ष में झाविमो संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ेगा़ बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 20 जुलाई को आहूत राजभवन मार्च में मोरचा के नेता-कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभायेंगे़ आदिवासी मोरचा के अध्यक्ष सुंदेश्वर मुंडा व महासचिव बलकू उरांव ने कहा कि रघुवर सरकार में आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है़ इन पर अत्याचार बढ़ा है़ बैठक में निर्मल पाहन, दीपू गाड़ी, रंजीत किस्कू, मुकेश हेम्ब्रम, नरेश मुंडा, भुनु तिर्की, निर्मला केरकट्टा सहित मोरचा के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे़
