रांची : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने झारखंड के सरकारी, निजी, अपग्रेडेड व अल्पसंख्यक स्कूलों का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है.
यह सर्वेक्षण कुल स्कूलों की संख्या में से पांच प्रतिशत स्कूलों में होगा. इसमें स्कूलों के शिक्षक व बच्चों को लगाया जायेगा. सर्वशिक्षा अभियान के तहत यह सर्वेक्षण कराया जायेगा, जिसमें स्कूलों की स्थिति, शिक्षा के अधिकार कानून का क्रियान्वयन, छात्रावास की स्थिति, शिक्षक-छात्र अनुपात तथा आधारभूत संरचना का पता लगाया जायेगा. सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्र के दो स्कूल, शहरी क्षेत्रों के स्कूल, आवासीय विद्यालय व छात्रावासों को लिया जायेगा. राजधानी के बीएनआर होटल में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आयोग की ओर से कोडरमा के माइका खदान में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास का निर्देश दिया गया. यह कहा गया कि यदि ऐसे खदानों का पता चलता है, तो खदान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाये.
बैठक में झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए शिक्षकों की कमी को दूर करने, कल्याण विभाग की तरफ से संचालित स्कूलों व छात्रावासों में वार्डनों की नियुक्ति करने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में महिला वार्डन रखने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने, स्कूलों में पोक्सो एक्ट के प्रति जागरूकता फैलाने तथा शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षकेतर कर्मियों को भी पोक्सो एक्ट की जानकारी देने के निर्देश दिये गये. मौके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अाराधना पटनायक, श्रम सचिव, समाज कल्याण निदेशक, सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक, एसटेक के संजय मिश्रा और अन्य मौजूद थे.
