रांची: सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दाैरान पारित आदेश को चुनाैती दी गयी है. प्रार्थी जितेंद्र कुमार यादव ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, झालसा व ज्यूडिशियल एकेडमी के ऑडिट कराने से संबंधित आदेश को वापस लेने के हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है. साथ ही उक्त संस्थानों के ऑडिट करने के आदेश को बहाल करने का आग्रह किया है.
उल्लेखनीय है कि अनिमेश कुमार द्वारा लिखे गये पत्र पर तत्कालीन चीफ जस्टिस पीके मोहंती की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, झालसा व ज्यूडिशियल एकेडमी का ऑडिट करने का आदेश दिया था. यह अॉडिट प्रधान महालेखाकार की देखरेख में होना था. चार माह के अंदर अॉडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.
बाद में हाइकोर्ट प्रशासन की अोर से पुनर्विचार याचिका दायर अॉडिट कराने से संबंधित पूर्व के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया था. हाइकोर्ट ने 20 जून को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि प्रतिवादी संस्थाअों को पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला था. उनकी बातें नहीं सुनी गयी थीं.
