रांची: सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा 21 व एसपीटी एक्ट की धारा 13 में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. राज्यपाल की ओर से संशोधन विधेयक वापस लौटाये जाने और तीन जुलाई को हुई टीएसी की बैठक में लिये गये फैसले की जानकारी कैबिनेट को दी गयी. कहा गया कि राज्यपाल ने सीएनटी-एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन पर राजनीतिक व सामाजिक संगठनों की ओर से प्राप्त आपत्तियों को विचार करने के लिए सरकार के पास भेजा है.
टीएसी की बैठक में इस पर विचार किया गया. इसमें सीएनटी एक्ट की धारा 21 व एसपीटी एक्ट की धारा 13 में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करने का फैसला किया गया. टीएसी की अगली बैठक तीन अगस्त को बुलायी गयी है. इस कारण कैबिनेट ने विधानसभा के माॅनसून सत्र की पूर्व निर्धारित तिथि में बदलाव करने का फैसला किया है.
माॅनसून सत्र अब 11 से 17 जुलाई के बदले सात से 11 अगस्त तक होगा. विधानसभा में आठ अगस्त को चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा.
बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण को मंजूरी : कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी. इसके तहत सरकारी व कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों का भ्रमण कराया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 950 बच्चों का चयन किया जायेगा. उनके साथ 50 शिक्षक भी भ्रमण पर जायेंगे. विद्यार्थियों के चयन के लिए उच्च व माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से 190 छात्र व 10 शिक्षक, कोल्हान के 120 छात्र व छह शिक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 280 छात्र व 15 शिक्षक, दुमका प्रमंडल के 240 विद्यार्थी व 13 शिक्षक और पलामू प्रमंडल के 120 छात्र-छात्राएं व छह शिक्षक भ्रमण पर जायेंगे. भ्रमण के लिए कुल चार रूट तय किये गये हैं. इनमें हटिया-जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग की पांच दिनों की यात्रा, हटिया-यशवंतपुर-बंगलुरु-मैसूर की छह दिनों की यात्रा, हटिया-दिल्ली-आगरा की पांच दिनों की यात्रा, हटिया-मुंबई-महाबालेश्वर की छह दिनों की यात्रा शामिल है. भ्रमण कार्यक्रम पर सालाना 5.02 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया है.
पुलिस, होमगार्ड, अग्निसेवा में अनुकंपा पर नौकरी के लिए समिति गठित : कैबिनेट ने पुलिस, होमगार्ड, अग्निसेवा में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए एडीजी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है. समिति ने एडीजी जैप, होमगार्ड, अग्निसेवा के पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे. राज्य में फिलहाल आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के 400 मामले लंबित हैं. समिति इन आवेदनों का निबटारा करेगी. यह समिति आश्रितों काे केवल वर्दीधारी वर्ग में ही अनुकंपा पर नौकरी देने पर विचार करेगी.
जोहार योजना के लिए के एकरारनामे को मंजूरी : कैबिनेट ने विश्व बैंक संपोषित जोहार योजना के लिए किये गये एकरारनामा को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी. 950 करोड़ की लागत से छह सालों तक चलनेवाली इस योजना में विश्वबैंक 670 करोड़ रुपये देगी. शेष रकम राज्य सरकार देगी. योजना राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में चलेगी. कैबिनेट ने अमृत योजना के तहत इंटर्नशिप में शामिल करने के लिए पहले से बनी नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया है. इसके तहत अब झारखंड में रहनेवाले और पढ़नेवाले छात्रों के अलावा राज्य के वैसे निवासी जो, दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हों, वे भी इंटर्नशिप के लिए चुने जा सकेंगे. इंटरर्नशिप गरमी के बदले साल के किसी भी महीने में चलायी जायेगी. इस दौरान छात्रों को प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जायेगा.
अंत्योदय योजना के लाभुकों को अनुदान पर मिलेगी चीनी
कैबिनेट ने अंत्योदय योजना के लाभुकों को प्रति माह एक किलो चीनी देने का फैसला किया है. इस योजना का लाभ 9.083 लाख परिवारों को मिलेगा. जन वितरण प्रणाली की दुकानों से चीनी पर उन्हें प्रति किलो 18.50 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. भारत सरकार ने इस पर सहमति प्रदान की है. लाभुक परिवारों को लागत दर पर चीनी खरीदना होगा. अनुदान की राशि सरकार उपलब्ध करायेगी.
कैबिनेट के अन्य फैसले
10 प्लस टू की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होनेवाली नियुक्तियों में एआइसीटीइ से मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारी को भी शामिल करने पर घटनोत्तर स्वीकृति
सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को मानदेय देने के लिए जेसीएफ से 3.7 करोड़ अग्रिम लेने की स्वीकृति
क्षितिज मूक-बधिर विद्यालय निवारणपुर के लिए शिक्षकों के तीन पदों के सृजन की सहमति
राजनीतिक सलाहकार का पद समाप्त करने पर स्वीकृति
दुमका में मयूराक्षी नदी पर 194.42 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाने की सहमति
उत्पाद नियमावली 2017 की स्वीकृति. नियमावली में सरकार द्वारा शराब बेचे जाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है
