रांची : रांची में लगभग 80 हजार सर्टिफिकेट का आवेदन लंबित रहने के कारण जिला प्रशासन का सिरदर्द बढ़ गया है. वहीं हजारों विद्यार्थियों का कैरियर दांव पर लगा हुआ है. समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण कई विद्यार्थी चयन के बावजूद अपना नामांकन नहीं करा पा रहे हैं. काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. इसके अलावा एनआइसी का सर्वर काफी धीमा है.
इस कारण भी तेजी से सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त मनोज कुमार ने दिशा-निर्देश जारी किया है. उपायुक्त के निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी एके सत्यजीत ने अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है.
निर्देश में कहा गया है कि बहरहाल विद्यार्थियों के एडमिशन व काउंसलिंग को प्राथमिकता दी जा रही है. अन्य सर्टिफिकेट पर प्रशासन का फोकस नहीं है. काफी मेहनत के बाद विद्यार्थियों का चयन हुआ है. उनका कैरियर दांव पर नहीं लगना चाहिए. अंचलाधिकारी व बीडीअो गंभीर हो कर आवेदन के निष्पादन को प्राथमिकता दें. जो भी आवेदन कार्यालय में आ रहे हैं, वहीं पर उसकी जांच-परख कर ली जाये. उसके बाद ही अनुमंडल को अग्रसारित किया जाये. अंचलाधिकारी बिना जांचे-परखे आैर स्पष्ट अनुशंसा के बिना ही आवेदन अनुमंडल को अग्रसारित कर रहे हैं. इस कारण अनुमंडल स्तर पर कागजातों के अवलोकन में समय बरबाद हो रहा है.
ऐसे में सर्टिफिकेट देने में विलंब हो रहा है. एसडीअो श्री सत्यजीत ने कहा कि अंचलाधिकारी आवेदन व कागजातों की जांच कर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ अनुमंडल को अग्रसारित करें. जो भी बीडीअो व अंचलाधिकारी निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
कार्मिक व आइटी सचिव ने भी दिया निर्देश
कार्मिक के प्रधान सचिव व उपायुक्त इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. प्रधान सचिव ने सर्टिफिकेट के लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त से रिपोर्ट भी मांगी है. सर्वर के कारण उत्पन्न तकनीकी समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने आइटी सचिव से बात की है. सचिव ने एनआइसी से बात कर सर्वर की वजह से उत्पन्न हो रही समस्या का समाधान निकाल लेने का आश्वासन जिला प्रशासन को दिया है.
