रांची: झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की निदेशक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. इसके तहत डीवीसी अधिकृत क्षेत्र में नये ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाने की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
आरएपीडीआरपी योजना के तहत जमशेदपुर शहर के लिए 258.49 करोड़ के कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गयी. इससे नये पावर सब-स्टेशन, 33 केवी एवं 11 केवी लाइन का निर्माण, अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य, नये ट्रांसफारमर लगाने का काम, पुराने व जले ट्रांसफारमर को बदलने का काम किया जायेगा.
बैठक में श्री अमित खरे, अपर मुख्य सचिव, वित्त सह योजना विभाग, डॉ नितिन कुलकर्णी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, श्री राहुल पुरवार, प्रबंध निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, श्री निरंजन कुमार, प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं अन्य पदाधिकारी की उपस्थित थे.
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड व अनुषंगी कंपनियों के लिए जो अन्य फैसले लिये गये
पदाधिकारियों व कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के लिए गठित पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गयी
कार्यरत 58 कंप्यूटर अॉपरेटर को अवधि विस्तार के साथ मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि दी गयी
सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा पदाधिकारी, कार्यालय सहायक, कनीय लेखा लिपिक कुल 589 उम्मीदवारों के चयन की स्वीकृति दी गयी
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां पैकेज में कुल 995.37 करोड़ रुपये का कार्य आवंटन किया. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नये पावर सब-स्टेशन का निर्माण, पुराने पावर सब-स्टेशन के आधुनिकीकरण व नवीनीकरण, नये ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन, सभी घरों को विद्युत मीटर से जोड़ने का काम किया जायेगा.
आइपीडीएस योजना के तहत धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चास, दुमका, साहेबगंज पैकेज में कुल 476.16 करोड़ रुपये का कार्य आवंटन के लिए स्वीकृति दी गयी. इससे अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में नये पावर सब-स्टेशनों का निर्माण, 33 केवी व 11 केवी लाइन का निर्माण, अंडर ग्राउंड केबलिंग का कार्य, विद्युत मीटर लगाने का काम, नया ट्रांसफारमर लगाना व पुराने तथा जले ट्रांसफारमर को बदलने का काम किया जायेगा.
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की वार्षिक व संशोधित बजट के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत 50 लेखा प्रशिक्षु को कम से कम 12 व अधिकतम 36 माह की अवधि के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति करने के प्रस्ताव को स्वीकृति
डीवीसी की कोडरमा ताप विद्युत केंद्र से 600 मेगावाट की बिजली वर्तमान दर से काफी कम दर पर क्रय करने का एकरारनामा किया गया
