रांची: राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कंप्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अॉनलाइन परीक्षा लेने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया. उक्त व्यवस्था के प्रभावी होने से आयोग द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में अधिक संख्या में प्रतियोगिता परीक्षाओं का त्रुटि रहित संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकेगा.
उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ग-ग के तकनीकी व गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है. समय के साथ अराजपत्रित, वर्दीधारी पदों, शिक्षकों, विभिन्न प्रावैधिक पदों, सरकार के अंतर्गत बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों आदि के पदों पर भी नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कर अनुशंसा उपलब्ध कराने का दायित्व आयोग को दिया गया है.
आयोग द्वारा आवेदन प्राप्ति के लिए अॉनलाइन प्रक्रिया अपनायी जा चुकी है, लेकिन परीक्षा संबंधी प्रक्रिया अभी भी ऑफलाइन मोड में चलायी जा रही है. इस पद्धति के अंतर्गत विज्ञापित पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा के आयोजन में सामान्यत: एक वर्ष से अधिक का समय लगता है. नियुक्ति की प्रक्रिया भी विलंबित हो जाती है. साथ ही परीक्षा केंद्रों से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व सोशल मीडिया आदि द्वारा प्रश्न पत्रों को केंद्र से बाहर भेजे जाने का भी खतरा बना रहता है. केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग, सरकारी विभागों, राज्य स्तरीय आयोगों व बैंकों में नियुक्ति हेतु ऑफलाइन की जटिल प्रक्रिया के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित की जा रही है.
668 हाइस्कूल प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति
राज्य के 668 हाइस्कूल में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव झारखंड लोक सेवा आयोग को गत वर्ष ही भेजा गया था. नियुक्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. नियुक्ति परीक्षा का सिलेबस तैयार नहीं होने के कारण अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी थी.
