डीजीएम सहित सभी अधिकारी बैरंग लौटे

Updated at : 09 May 2017 8:47 AM (IST)
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डीजीएम सहित सभी अधिकारी बैरंग लौटे

पतरातू : प्रखंड के कटिया में प्रस्तावित पावर ग्रिड निर्माण कार्य को आरंभ कराने के लिए सोमवार को पदाधिकारी कटिया गांव स्थित प्रस्तावित स्थल पहुंचे. पर वहां पहले से ही ग्रामीण जमा थे. ग्रामीणों ने एनटीपीसी वापस जाओ, पावर ग्रिड वापस जाओ व सरकार विरोधी नारे लगाये. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 10 बजे […]

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पतरातू : प्रखंड के कटिया में प्रस्तावित पावर ग्रिड निर्माण कार्य को आरंभ कराने के लिए सोमवार को पदाधिकारी कटिया गांव स्थित प्रस्तावित स्थल पहुंचे. पर वहां पहले से ही ग्रामीण जमा थे. ग्रामीणों ने एनटीपीसी वापस जाओ, पावर ग्रिड वापस जाओ व सरकार विरोधी नारे लगाये.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 10 बजे पावर ग्रिड के डीजीएम आरके गजरेशन, चीफ मैनेजर अरूप कुमार, ट्रांसमिशन के कार्यपालक अभियंता वसंत रूंडा, सुरेश शर्मा, सहायक कार्यपालक अभियंता पीएन प्रसाद समेत अंचल अधिकारी अजय कुमार तिर्की, अमीन दशरथ प्रसाद प्रस्तावित स्थल की ओर निकले. पर प्रस्तावित स्थल पर ग्रामीणों के जमा होने की सूचना मिलने पर वे लोग पीटीपीएस काली मंदिर के पास ही रूक गये.

इसकी सूचना पतरातू थाना समेत जिला प्रशासन को दी गयी. सूचना के बाद मौके पर बासल थाना प्रभारी विमल प्रकाश तिर्की, पतरातू थाना एसआइ अरूण कुमार चौधरी, एएसआइ वीरेंद्र कुमार सशस्त्र बल के साथ काली मंदिर पहुंचे. वहीं पर पदाधिकारियों ने आपस में विचार-विमर्श किया. लगभग दो-तीन घंटे बाद जिला प्रशासन से मिले निर्देश के अनुसार सभी बैरंग काली मंदिर से ही वापस लौट आये. सीओ श्री तिर्की ने बताया कि दो-तीन दिनों के बाद कार्य प्रारंभ कराया जायेगा. ज्ञात हो कि 400 केवी क्षमता के पावर ग्रिड का निर्माण 40 एकड़ भूमि में किया जाना है.

राजनीतिक दलों ने ग्रामीणों का किया समर्थन

कटिया के ग्रामीणों द्वारा पूर्व में हुए समझौते को लागू करने के बाद ही यहां कार्य आरंभ करने की बात कही जा रही है. हालांकि प्रशासन द्वारा पांच मई को ग्रामीणों के साथ वार्ता के लिए पतरातू थाने में स्थल व समय निर्धारित किया गया था. पर निर्धारित समय में कोई भी ग्रामीण वार्ता के लिए नहीं पहुंचे. उनका कहना था कि उन्हें प्रशासन से इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली थी. उनके द्वारा समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है. उनकी मांगों का झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन किया जा रहा है.

महिला पुलिस नहीं थीं, नहीं हुई कार्रवाई : कटिया गांव में प्रस्तावित स्थल पर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी. जबकि पुलिस प्रशासन के पास महिला पुलिस उपलब्ध नहीं हो सका था. इस वजह से निर्माण कार्य हेतु कार्रवाई नहीं की गयी.

नेता प्रतिपक्ष को अवगत करायेंगे मामला

झामुमो जिला सह सचिव मुमताज अंसारी व अलीम अंसारी ने कहा कि विस्थापितों के मामले पर झामुमो नेता व नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन व केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया को अवगत कराया जायेगा. विस्थापितों की मांगों को लेकर झामुमो समर्थन में खड़ा रहेगा.

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