गिद्दी(हजारीबाग) : सीसीएल प्रबंधन कोयला क्षेत्र के लोकल सेल में हैंड लोडिंग व्यवस्था बंद करने की योजना बना रहा है. हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसकी चर्चा प्रबंधन व सरकार के बीच में चल रही है. सीसीएल के कई कोयला क्षेत्रों में पेलोडर से वाहनों में कोयले की लदाई हो रही है.
यह व्यवस्था सीसीएल में पूर्णरूप से अगर बहाल होती है, तो आने वाले दिनों में लोकल सेल के मजदूरों के लिए संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि प्रबंधन का तर्क है कि पेलोडर व्यवस्था में लोकल सेल के मजदूरों के हितों पर प्रहार नहीं किया जायेगा. सीसीएल के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कई दृष्टिकोण से इस पर पहल की जा रही है. सीसीएल के अरगडा, बरका-सयाल, कुजू, रजरप्पा, चरही सहित कई कोयला क्षेत्रों में वर्षों से रोड सेल चल रहा है.
अनुमान के मुताबिक, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण होने के बाद से ही कोयला क्षेत्रों में लोकल सेल की व्यवस्था बहाल की गयी है. लोकल सेल से लाखों मजदूर जुड़े हैं. लोकल सेल में शुरू से ही मजदूर वाहनों में कोयला की लदाई करते आ रहे हैं. अब सरकार की सोच है कि देश आगे बढ़ रहा है और यह पुरानी व्यवस्था अमानवीय है.
लोकल सेल में पेलोडर व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रबंधन नये तरीके से कार्य कर रहा है. सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीसीएल के कई कोयला क्षेत्रों में पेलोडर से लोकल सेल में कोयले की लदाई हो रही है.
पेलोडर व्यवस्था की संख्या लगातार बढ़ रही है. अरगडा कोयला क्षेत्र की रैलीगढ़ा परियोजना में भी पेलोडर से 10 हजार टन कोयला लदाई का ऑफर भेजा गया है. गिद्दी सी, उरीमारी परियोजनाओं में कुछ माह पहले से ही पेलोडर व्यवस्था से कोयले की लदाई हो रही है. प्रबंधन का तर्क है पेलोडर से कोयला उठाव होगा, तो सीसीएल को फायदा होगा. बीसीकेयू के केंद्रीय नेता मिथिलेश सिंह ने कहा कि पेलोडर व्यवस्था लोकल सेल के मजदूरों के हित में नहीं है. उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है.
