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योजनाओं को धरातल पर उतारें : जयंत सिन्हा
बैठक में भिड़े दो अधिकारी, उपायुक्त के हस्तक्षेप पर हुए शांत योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करना ही ‘दिशा’ का प्रयास होगा : जयंत रामगढ़ : जिलास्तरीय निगरानी व अनुश्रण समिति की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के निर्देश पर दिशा (डिस्ट्रिक्ट को-अॉर्डिनेशन व मॉनिटरिंग कमेटी) गठित की गयी है. इसकी पहली […]
बैठक में भिड़े दो अधिकारी, उपायुक्त के हस्तक्षेप पर हुए शांत
योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करना ही ‘दिशा’ का प्रयास होगा : जयंत
रामगढ़ : जिलास्तरीय निगरानी व अनुश्रण समिति की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के निर्देश पर दिशा (डिस्ट्रिक्ट को-अॉर्डिनेशन व मॉनिटरिंग कमेटी) गठित की गयी है. इसकी पहली बैठक गुरुवार को रामगढ़ समाहरणालय के सभागार में हुई. बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने की. बैठक का संचालन उपायुक्त राजेश्वरी बी ने किया.
बैठक के बाद सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि पूर्व में निगरानी समिति द्वारा आठ से 10 केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाती थी. इस कमेटी द्वारा 28 योजनाओं की समीक्षा की जायेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर लाल किले से किये गये घोषणा का ही परिणाम है कि इस कमेटी द्वारा अब योजनाओं की बारिकी से जांच के साथ-साथ उसमें सुधार पर भी चर्चा की जायेगी. श्री सिन्हा ने कहा कि जिला खनिज मद के तहत रामगढ़ जिले को प्रत्येक वर्ष दो हजार करोड़ से अधिक की राशि जिले के विकास के लिए मिलेगी. इस मद के पैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित अन्य मौलिक सुविधाएं जनता को मुहैया करायी जायेगी.
बैठक में जो थे
बैठक में जिप अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, डीडीसी सुनील कुमार, एसी सुनील कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ सुनील उरांव, डीआरडीए निदेशक प्रदीप कुमार प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी कृष्णनंदन प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि मनोज महतो, राजकुमार महतो, सुजीत पटेल, सांसद प्रतिनिति कुमार महेश सिंह, नारायण चंद्र भौमिक, रणंजय कुमार कुंटू समेत अन्य लोग मौजूद थे.
शौचालय निर्माण से ओडीएफ क्षेत्र घोषित नहीं हो सकता
स्वच्छ भारत योजना के तहत जिले में शौचालय निर्माण की समीक्षा के बाद जयंत सिन्हा ने कहा कि सिर्फ शौचालय निर्माण से ओडीएफ क्षेत्र घोषित करना सही नहीं होगा. शौचालय निर्माण के बाद अधिकारी जांच करें कि क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अथवा नहीं. अगर नहीं किया जा रहा है, तो लोगों को इसके लिए जागरूक करें. जिले की 125 पंचायतों में से 80 पंचायतों को डिजिटल फाइबर से जोड़ दिया गया है. 15 सितंबर तक बचे पंचायतों को भी जोड़ दिया जायेगा.
डीसी की पहल पर मामला शांत हुअा
बैठक में कुछ सड़क कार्य निर्माण लंबित रहने के मामले में डीएफओ व ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता भिड़ गये. तत्काल उपायुक्त ने कहा कि यह विषय इस बैठक से संबंधित नहीं है. बैठक में अनुशासन के खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं. इसके बाद मामला शांत हुआ.
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