सुप्रीमकोर्ट का आदेश सही
रामगढ़ : सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी. लेकिन केंद्र सरकार अब दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश लायेगी. अध्यादेश पर कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी. केंद्र सरकार के इस कदम को किसी ने भी सही नहीं ठहराया है. सभी ने कहा कि सरकार दागियों को बचा रही है.
अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला उचित नहीं है. दागी व्यक्तियों व सजा पाये लोगों को राजनीति से दूर रखना आज की आवश्यकता है. आप पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य बसंत कुमार हेतमसरिया ने कहा कि कांग्रेस के रहते भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों व अपराधियों पर कार्रवाई संभव नहीं हैं. कैबिनेट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है.
सीए प्रवीण अग्रवाल ने भी इसे गलत बताते हुए कहा कि अपराधी व गलत लोग राजनीति से जितनी दूर रहेंगे देश के लिए अच्छा होगा.
डॉ चेतन ने भी इस निर्णय को गलत बताया तथा कहा कि अपनी राजनीति को देखकर कांग्रेस ने यह कदम उठाया है.
जदयू के पूर्व जिला महासचिव सज्जन पारीक ने कहा कि राजनीतिज्ञ राजनीति से अपराधियों को हटाना नहीं चाहते. शिक्षक शैलेंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही था, उसे जारी रखना चाहिए था.
युवा सनोज कुमार सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार ने कैबिनेट की माध्यम से लाये गये निर्णय को गलत ठहराया. पूर्व प्रधानाध्यापक आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि यही निर्णय सभी दल चाहते थे. पूर्व में सभी दल ने बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत कहा था.
