पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित

पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित झारखंड कैबिनेट का फैसला – केंद्र सरकार को भेजी जायेगी रिपोर्ट – केंद्रीय दल से आकलन कराने का किया जायेगा अनुरोध -एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से खर्च की अनुमति देने का अनुरोध करेगी राज्य सरकार 50 हजार बीपीएल परिवार की महिलाओं को दो-दो गाय सरकार ने राज्य के 50 हजार बीपीएल परिवार की महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान पर दो-दो दुधारू गाय देने का फैसला किया है. इस योजना पर कुल 582 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है. चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 59.58 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है. योजना को 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य है. योजना के तहत लाभुकों से गाय की कीमत का 10 प्रतिशत लिया जायेगा. प्रथम चरण में यह रकम झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा कॉरपस फंड बना कर उपलब्ध करायी जायेगी. दूध की बिक्री मिल्क फेडरेशन से करने की बाध्यता होगी. फेडरेशन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी 10 प्रतिशत राशि की वसूली बाद में लाभुकों से की जायेगी.विशेष संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है़ इसके लिए फसल को हुए नुकसान और अनावृष्टि को आधार बनाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ कैबिनेट ने राज्य में सूखे से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने और केंद्रीय दल से स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध करने का फैसला किया है. राज्य सरकार केंद्र से नेशनल डिजास्टर रीलिफ फंड (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रीलिफ फंड (एसडीआरएफ) से खर्च की अनुमति देने का अनुरोध करेगी. कृषि और जल संसाधन की रिपोर्ट पर लिया गया फैसला राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कृषि और जल संसाधन विभाग से मिले आंकड़ों को आधार बनाया गया है. कृषि विभाग ने कैबिनेट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में राज्य के 64 प्रखंडों में 50 प्रतिशत और 62 प्रखंडों में 40 प्रतिशत से अधिक फसलों के नुकसान होने की बात कही है़ पूरे राज्य में धान की फसल को 37.7 प्रतिशत, मक्का को 27.06 प्रतिशत, दलहन को 16.85 प्रतिशत और तेलहन की फसल 13.44 प्रतिशत नुकसान का अनुमान लगाया गया है़ रिपोर्ट में अल्पवृष्टि के कारण 74.71 लाख मीट्रिक टन फसल के लक्ष्य के बदले 65 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान किया गया है. अनाज आैर चारा की कमी की आशंका जतायी गयी है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की रिपोर्ट में भू-गर्भ जलस्तर में तीन मीटर या उससे अधिक की गिरावट की बात कही गयी है. जल संसाधन विभाग ने जलाशयों में पानी की कमी के कारण गंभीर जल संकट की आशंक जतायी है. विधायक और मुख्यमंत्री योजना एकीकृत कैबिनेट ने विधायक और मुख्यमंत्री योजना को एकीकृत करने का फैसला किया है. पहले विधायक योजना के तहत दो करोड़ और मुख्यमंत्री योजना के तहत एक करोड़ की राशि खर्च करने की अनुमति थी. अब पूरी तीन करोड़ की राशि विधायक कोष के नाम से जानी जायेगी. कैबिनेट ने इस राशि में से शौचालय निर्माण के लिए 50 लाख और लोक जल समृद्धि योजना के तहत 75 लाख रुपये खर्च करने की बाध्यता तय की है. शेष 1.75 करोड़ रुपये की राशि दूसरे विकास कार्यों पर विधायकों की अनुशंसा पर खर्च की जायेगी. कैबिनेट ने 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत करने का फैसला किया है. केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध कोे स्वीकार करते हुए रांची से अर्नाकुलम तक साप्ताहिक रेल चलाने के फैसले पर कैबिनेट ने उन्हें धन्यवाद दिया.कैबिनेट के अन्य फैसले- वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण योजना के दिशा-निर्देश को स्वीकृति- निर्वाचन आयोग के काम-काज को सुदृद्ध करने के लिए ओएसडी, अवर सचिव सहित कुल सात पद सृजित- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत कुल 15.62 करोड़ के खर्च की स्वीकृति. राज्यांश के रूप में जेसीएफ से 9.15 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की स्वीकृति.- अधिवक्ता प्रियंका सिन्हा और अधिवक्ता विनोद सिन्हा को माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नयी दिल्ली और ईस्टर्न बेंच कोलकाता में झारखंड सरकार के स्थायी सलाहकार नियुक्त- अवर मतस्य सेवा नियमावली-2015 स्वीकृत- पश्चिम सिंहभूम में 157.82 एकड़ क्षेत्रफल में चूना पत्थर खनन के लिए एसीसी को दिये गये खनन पट्टे का 2030 तक अवधि विस्तार.- विधानसभा चुनाव 2014 में होमगार्ड का बकाया मानदेय भत्ता आदि के भुगतान के लिए 5.22 करोड़ रुपये जेसीएफ से अग्रिम लेने की स्वीकृति