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पीडीएस का कमीशन होगा 65 रु प्रति क्विंटल

पीडीएस का कमीशन होगा 65 रु प्रति क्विंटलअभी 45 रु प्रति क्विंटल है कमीशनखाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रक्रिया शुरू संजय, रांचीजन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों का कमीशन 65 रु प्रति क्विंटल होगा. भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए यही दर तय की गयी है. अभी झारखंड के पीडीएस डीलर्स को प्रति क्विंटल 45 […]

पीडीएस का कमीशन होगा 65 रु प्रति क्विंटलअभी 45 रु प्रति क्विंटल है कमीशनखाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रक्रिया शुरू संजय, रांचीजन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों का कमीशन 65 रु प्रति क्विंटल होगा. भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए यही दर तय की गयी है. अभी झारखंड के पीडीएस डीलर्स को प्रति क्विंटल 45 रु कमीशन मिल रहा है. इस तरह राज्य के कुल 23 हजार डीलरों को अब प्रति क्विंटल 20 रु अधिक कमीशन मिलेगा. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश भर के डीलरों को मिलने वाले कमीशन में वृद्धि की है. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर तय की गयी है. कुल कमीशन का 50 फीसदी खर्च केंद्र सरकार तथा शेष राज्य सरकार वहन करेगी. डीलरों की भी यह मांग रही है कि कमीशन कम रहने से उन्हें विपरीत हालात में दुकान चलानी पड़ती है. पहले अंत्योदय व बीपीएल के अनाज में 26.10 रु प्रति क्विंटल का कमीशन तय था. वहीं एपीएल के चावल पर 55.40 रु तथा गेहूं पर 33.50 रु प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था. एपीएल अनाज का उठाव बहुत कम था. कमीशन बढ़ाने की मांग के बाद राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों में मिल रहे कमीशन की तुलना कर झारखंड में सभी तरह के अनाज पर कमीशन की समान दर 45 रु प्रति क्विंटल तय की थी, जो अब 65 रु प्रति क्विंटल होगी. सबसे पुरानी दर पर एक दुकानदार को अौसतन करीब 3032 रु मिलते थे. कमीशन की दर 45 रु करने पर एक दुकानदार की मासिक आय अौसतन 3736 रु हो गयी थी. अब यह बढ़ कर करीब 4500 रु हो जायेगी. कमाई का यह अांकड़ा सरकार के उस दावे पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि एक दुकानदार को अौसतन 43 क्विंटल अनाज (चावल व गेहूं) मिलता है. इस नाते उसे 86 बोरे (50 किलो वाले) भी मिलते हैं. सरकार ने प्रति बोरा 15 रु की कीमत तय की है. इस तरह इन बोरों को बेचने से दुकानदार को 1290 रु की आय होती है. गौरतलब है कि पीडीएस डीलरों को केरोसिन पर भी 28 रु प्रति ड्रम (200 ली.) कमीशन मिलता है. वर्जन : केंद्र ने झारखंड के लिए 65 रु प्रति क्विंटल का कमीशन तय किया है. इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. रवि रंजन, विशेष सचिव खाद्य आपूर्तिपीडीएस डीलरों की कमाई के सरकारी आंकड़े से मैं सहमत नहीं हूं. पहले क्या था, इससे जरूरी यह जानना है कि अभी हालात क्या हैं. दुमका शहरी क्षेत्र में ही ऐसे-ऐसे दुकानदार हैं, जिनके पास मात्र 17, 20 या 25 कार्ड हैं. इन दुकानदारों की कमाई क्या होगी? हमे कमीशन नहीं चाहिए. हम मांग करते हैं कि तमिलनाडु की तर्ज पर पीडीएस दुकानदारों को 12250 रु तथा पल्लेदारों (वजन करने वाले) को 10520 रु प्रति माह का मानदेय दिया जाये. अोंकार नाथ झा, प्रदेश अध्यक्ष पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन

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