बांस व अन्य सामानों की नियम विरुद्ध खरीद

बांस व अन्य सामानों की नियम विरुद्ध खरीद ‘रोड साइड प्लांटेशन’ योजना के तहत गैबियन लगाने के लिए 1.46 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे किसी भी खरीद के लिए टेंडर नहीं निकाला गया विशेष संवाददाता, रांचीरांची वन प्रमंडल में बांस, सीमेंट और छड़ की खरीद में नियमों का उल्लंघन हुअा है. 1.42 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों की खरीद से संबंधित रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार(पीएजी) ने सरकार को दी है. रिपोर्ट में कहा गया है बिना टेंडर के ही इनकी खरीद हुई है. नियमों का उल्लंघन कर खरीदी गयी इन सामग्रियों पर पीएजी ने इस मामले में सरकार का पक्ष जानना चाहा है.सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘रोड साइड प्लांटेशन’ योजना के तहत गैबियन लगाने के लिए 1.46 करोड़ रुपये का आवंटन किये गये थे. इसमें से 66.96 लाख रुपये मजदूरी के लिए और 79.47 लाख रुपये सामग्रियों की खरीद के लिए थे. योजना के तहत इस पैसे से कांके क्षेत्र में 1500, रांची में 4800, महिलौंग में 6000 और बेड़ो में 100 गैबियन लगये जाने थे. ऑडिट के दौरान पाया गया कि ‌इसके लिए 72000 बांस की खरीद की गयी थी. इसमें से 48 लाख रुपये की लागत से 60000 बांस निजी व्यक्तियों से क्वार्टर शीट पर खरीदे गये थे. इसके अलावा 21 लाख रुपये की लागत से कांटी, पेंट आदि की खरीद की गयी थी. किसी भी खरीद के लिए टेंडर प्रकाशित नहीं किया गया था. अॉडिट के दौरान यह भी पाया गया कि भवन बनाने और चहारदीवारी के लिए भी 62.76 लाख रुपये की सामग्रियों की खरीद बिना टेंडर के ही हो गयी थी. इन सामग्रियों में छड़ और सीमेंट आदि शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑडिट के दौरान दस्तावेज की जांच से इस बात की जानकारी मिली कि 23.09 लाख रुपये का 52.80 एमटी छड़, 11.53 लाख रुपये का सीमेंट और 15.02 लाख रुपये में 2.59 लाख इंट की खरीद की गयी है. ऑडिट में पाया गया कि खुले बाजार से अलग अलग रेट पर सीमेंट की खरीद की गयी है. 265 रुपये की दर से 200 बोरी सीमेंट खरीदी गयी है. इस पर प्रति बोरी 32.50 रुपये की दर से ढुलाई का भुगतान किया गया है. इसके अलावा 319.20 रुपये की दर पर 1653 और 340.86 रुपये की दर से 280 बोरी सीमेंट की खरीद की गयी है.सामान की खरीद में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है. यह एक सामान्य ऑडिट रिपोर्ट है. विभाग को 50 लाख तक का काम बिना टेंडर कराने का नियम है. सभी सामानों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित दर पर की गयी है. बांस खरीदने के लिए कहीं भी टेंडर नहीं होता.आर बक्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची