मेदिनीनगर : मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन ससमय करना है. जिन विभागों का निष्पादन का प्रतिशत 95 से कम होगा, संबंधित विभाग के पदाधिकारी व कर्मी के वेतन पर रोक लगा दी जायेगी. जब 95 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हो जायेगा, तब जाकर वेतन निकासी का आदेश निर्गत किया जायेगा. उपायुक्त अमीत कुमार ने मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में यह निर्देश दिया है. बैठक में इसकी समीक्षा की गयी कि जनसंवाद के जरिये जो शिकायत प्राप्त हुए हैं. उसमें कितने मामलों का निष्पादन हुआ. कहा गया कि शिकायतें जिन विभागों से संबंधित है,
वहां निष्पादन की स्थिति क्या है. इसमें यह पाया कि आपूर्ति, समाज कल्याण विभाग में लंबित मामलों की संख्या अधिक है. इसे 25 मई तक दुरुस्त करने को कहा गया. बैठक में डीसी श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसके तथ्यों को देखा जाये, उसके आधार पर मामले की जांच हो. पदाधिकारी इस बात पर ध्यान न लगायें कि इस मामले का शिकायतकर्ता कौन है. बल्कि शिकायत के तथ्यों को ध्यान में रखे और मामले का निष्पादन करें. प्रत्येक माह इस मामले की समीक्षा होगी. यह आदेश दिया गया है कि विभागों द्वारा यदि 95 प्रतिशत मामलों का निष्पादन नहीं किया गया, तो स्वत: पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगेगी और वेतन तब निर्गत होगा, जब मामले का निष्पादन 95 प्रतिशत हो जायेगा.
