मेदिनीनगर : राज्य के वैसे गांव जिनकी आबादी 100 से 250 के बीच है. वैसे गांव और टोले को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है. पूरे राज्य में ऐसे एक हजार गांवों को चिह्नित किया गया है. इसमें नक्सल प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है. शुक्रवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने मेदिनीनगर के परिसदन में ग्रामीण कार्य विभाग की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मंत्री श्री मुंडा ने ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने विभाग के कार्य को संतोष जनक बताया. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व राज्य संपोषित योजना के तहत बन रहे सड़क कार्यों की समीक्षा की गयी.
समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री श्री मुंडा ने बताया कि समीक्षा में यह पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष-2002-03 में जो कार्य शुरू हुआ था, वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है. कार्य पूरा हो, इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी को सक्रियता के साथ काम करने को कहा गया है. वैसे सड़क निर्माण का कार्य जिसका मामला माननीय न्यायालय में लंबित है, वह कार्य शुरू हो इसके लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि नक्सल प्रभावित गांवों में एक्शन प्लान के तहत काम हो रहे हैं. जरूरत के अनुसार पुल पुलिया का निर्माण कराने को कहा गया है. कार्य में सक्रियता का निर्देश दिया गया है. बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, सत्तारुढ़ दल के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही,मनिका विधायक हरेकृष्णा सिंह, लातेहार विधायक प्रकाश राम, हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, पांकी विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टु सिंह, सचिव अविनाश कुमार, पलामू उपायुक्त अमीत कुमार, जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री मनोज सिंह सहित कई लोग मौजूद थे.
बदला जायेगा संवेदक
बैठक में पांडू बंदला की सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने का मामला उठा. इस सड़क का निर्माण 2015 में ही शुरू हुआ है. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि उक्त सड़क के संवेदक को बदले जाने का निर्णय लिया गया है. मंत्री श्री चंद्रवंशी ने पलामू प्रमंडल से ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक शुरू करने के लिए मंत्री श्री मुंडा को बधाई दी.
जांच के लिए बनी कमेटी
संजीव सिंह कंस्ट्रक्शन, नंदकिशोर पांडेय कंस्ट्रक्शन, सलोनी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य कराये गये हैं, उसमें गुणवत्ता का अभाव है. इस मामले को बैठक में भवनाथपुर विधायक भानुप्रताप शाही ने उठाया था. इसके बाद मंत्री इस मामले के जांच का आदेश चीफ इंजीनियर को दिया है.
सड़क से कटे हैंं 150 से अधिक गांव व टोले
ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि 100 से लेकर 250 तक की आबादी वाले गांव व टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक ऐसे टोले हैं, जहां गरीब, दलित, आदिवासी रहते हैं. उन टोलों में अभी तक पक्की सड़क नहीं है. इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इन गांवों को उस सूची में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा श्री शाही ने बैठक में कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे राज्य का एक एकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से मिलता है और 10 प्रखंड काम करता है. इसलिए विकास के मामले में इस पर अपेक्षित ध्यान शासन की ओर से दिया जाना चाहिए.
