लोहरदगा : नाबार्ड लोहरदगा द्वारा होटल पर्ल में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि विपणन योजना पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर नाबार्ड के डीडीएम रबेश सिंह ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से सरकार ने कृषकों के विकास के लिए उसके मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई सब्सिडी स्कीम चलायी है. जिससे कृषि उत्पादों का उचित मूल्य किसानों को मिल सके.
मौके पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मार्केटिंग ऑफिसर गौरव केसरी ने बताया कि भारत सरकार नाबार्ड के माध्यम से रूरल गोदाम, विलेज हाट के लिए 25-33 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के कृषि उत्पादों को लंबे समय तक प्रतिरक्षित करना है. ताकि इसका उचित मूल्य किसानों काे मिल सके. यह देखा गया है कि किसान के कृषि उत्पाद खास कर फल, सब्जी, दूध, जिनका भंडारण के अभाव में औने-पौने दाम में किसान बेचने को मजबूर हो जाते हैं.
किसान इसका लाभ ले़ं इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है. अन्य किसी तरह के प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग के बाद स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता हो सब्सिडी उपलब्ध है. जैसे राइस मील, ऑयल मील, पल्स प्रोसेसिंग यूनिट आदि स्थापित किया जा सकता है. इस स्कीम का लाभ बैंक से ऋण के माध्यम से एफपीओ, एसएचजी, पंचायत, गैर सरकारी संस्था, एपीएमसी, सरकारी संस्थाएं, व्यक्तिगत आदि पात्रता रखते हैं.
मौके पर जिला प्रबंधक रविकांत सिन्हा ने कहा कि कृषकों के हित का ध्यान रखें तथा उनके प्रपोजल पर सहानभूतिपूर्वक विचार करें. जिला कृषि पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं. उनके विकास से ही समाज और देश का विकास संभव है. हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे. मौके पर कृषि विपणन परिषद के अभय कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के शंकर कुमार सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, एनजीओ, एफपीओ के प्रतिनिधि सहित किसान मौजूद थे.
