लोहरदगा : नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार झारखंड बाल प्रायोजन एवं झारखंड पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देश विषय को लेकर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 25 जुलाई से व्यवहार न्यायालय में होगा. इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव लक्ष्मीकांत ने दी.
उन्होंने बताया कि बच्चों के संरक्षण, देखभाल एवं उनके जागरूकता के लिए पैनल अधिवक्ता पीएलवी एवं एनजीओ सदस्यों की चार टीम बनायी गयी है. इनको उपरोक्त तीन दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बच्चों का जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अंतर्गत उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय तथा अन्य माध्यमों से सहायता करने का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा अभाव या शोषण वाली परिस्थिति में परिवार को सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा, ताकि बेसहारा, कमजोर, घर से भागने की स्थिति एवं मजबूरन बाल विवाह तथा मजदूरी से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि उन परिवारों के बच्चों को विशेष लाभ देने की योजना सरकार की है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी हो. वे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, इसके अलावा एचआइवी से प्रभावित बच्चों, तस्करी से बचनेवाला बच्चों एवं एकल माता-पिता के बच्चों को भी विशेष लाभ देने की योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है.
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत चारों टीम, जिनमें पैनल अधिवक्ता टीम लीडर, दो पीएलवी एवं एक एनजीओ के सदस्य शामिल हैं. वे गांव गांव जाकर जागरूकता अभियान चलायेंगे. जागरूकता कैंप प्रत्येक महीना के पहला सप्ताह एवं तीसरा सप्ताह में आयोजित किया जायेगा.
