लोहरदगा : समाहरणालय स्थित उपायुक्त के सभाकक्ष में डीसी विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई. मौके पर डीसी ने दोनों ही विभाग के अधिकारी-कर्मियों को फटकार लगायी. कामकाज के तौर-तरीकों पर असंतोष जताते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर सुधार लायें, वरना कार्रवाई की जायेगी.
डीसी ने दोनों विभागों के बीच समन्वय बना कर काम करने को कहा. उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि महिलाओं के गर्भवती होने की सूचना स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को होती है. गर्भधारण के बाद माताओं को दिया जानेवाला टीका भी दिया जाता है लेकिन प्रसव के समय उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक लाने के बजाय गांव के स्तर पर ही डिलीवरी करा दी जाती है. स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती महिलाओं की देखरेख नहीं करते.
डीसी ने कहा कि जब गांव में सहिया, आंगनबाड़ी सेविका के अलावा स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर एएनएम तैनात हैं इसके बाद भी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व खोजबीन नहीं की जाती है. शत-प्रतिशत टीकाकरण व संस्थागत प्रसव द्वारा ही मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ जीवन प्रदान किया जा सकता है.
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत सेविकाओं व सहायिकाओं की जिम्मेवारी है कि वह इस कार्य में अपना योगदान सुनिश्चित करें. समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य करें. स्वास्थ्य विभाग का 100 प्रतिशत मोनेटरिंग होना आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग आपस में समन्वय बना कर कार्य करें जिससे बच्चों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण नियमित तौर से होता रहे तथा कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहने पाये. उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल मोबाइल वैन भी भेजने का निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया.
डीसी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेवारी है. इसके लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी से हर अधिकारी को काम करना होगा. मौके पर सिविल सर्जन डॉ पैट्रिक टेटे, समाज कल्याण अधिकारी संजय ठाकुर, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ शंभूनाथ चौधरी, नाजिश फहीम अख्तर सहित कई स्वास्थ्य व आइसीडीएस कर्मी मौजूद थे.
