जिले के सभी नौ बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

मनरेगा के तहत विलंब से मजदूरी का भुगतान किया गया

प्रधानमंत्री आवास योजना में रुचि नहीं ली

24 घंटे में स्पष्टीकरण सौंपने का निर्देश

लातेहार : मनरेगा की योजना में विलंब से मजदूरी का भुगतान करने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में रुचि नहीं लेने पर उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने जिले के सभी नौ प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

उपायुक्त ने कहा है कि मनरेगा की योजनाओं के भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगातार विलंब भुगतान होने के बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. 31 जुलाई तक जिले के बालूमाथ में 264.69 लाख रुपये, बारियातू में 155.22 लाख रुपये, बरवाडीह में 1.5 लाख रुपये, चंदवा में 119.55 लाख रुपये, गारु में 88.66 लाख रुपये, हेरहंज में 76.1 लाख रुपये, लातेहार में 1.20 लाख रुपये, महुआडांड़ में 117.27 लाख रुपये एवं मनिका में 159.38 लाख रुपये विलंब से भुगतान किया गया.

उपायुक्त ने कहा है कि मस्टर रोल बंद होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना मनरेगा के प्रावधानों का उल्लंघन है. जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पर पंचायतवार अन्य समुदाय से अल्पसंख्यक सुमदाय को अलग करने, ग्राम सभा द्वारा हटाये गये ग्रामीणों को हटाने, ग्रामसभा में पारित प्रस्तावों को अपलोड करने एवं पंचायतवार प्राथमिकता सूची तैयार करने संबंधी प्रतिवेदन अत्यंत ही निराशाजनक है. उपायुक्त ने पत्र मिलने के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण सौंपने का निर्देश दिया है.