समस्याओं के निराकरण का मिला आश्वासन

Updated at : 25 Jun 2016 8:28 AM (IST)
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समस्याओं के निराकरण का मिला आश्वासन

लातेहार : समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में नये उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने विभिन्न प्रखंडों से आये ग्रामीणों की शिकायतों की जानकारी ली. जनता दरबार में मनिका के सेवानिवृत्त चौकीदार शिवराज मांझी ने उन्हें निलंबन मुक्त करने का आग्रह किया. कहा कि वे निलंबन अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं. उपायुक्त ने अंचलाधिकारी व थाना […]

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लातेहार : समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में नये उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने विभिन्न प्रखंडों से आये ग्रामीणों की शिकायतों की जानकारी ली. जनता दरबार में मनिका के सेवानिवृत्त चौकीदार शिवराज मांझी ने उन्हें निलंबन मुक्त करने का आग्रह किया.
कहा कि वे निलंबन अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं. उपायुक्त ने अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी से प्रतिवेदन मांग कर सामान्य शाखा प्रभारी को कार्रवाई करने काे कहा. बरवाडीह सरइडीह निवासी रमेश मांझी ने अपनी पुत्री बबीता कुमारी के हृदय रोग के इलाज के लिए मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की.
उन्होंने कहा कि वह बीपीएलधारी हैं. पुत्री का इलाज नयी दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है. उपायुक्त ने सिविल सर्जन तथा जिला कल्याण पदाधिकारी को यथासंभव मदद करने का निर्देश दिया.
मनिका प्रखंड की पुनी देवी ( 70 वर्ष) ने बताया कि उसने अंचल कार्यालय में कई बार वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिया है. अभी तक उसे वृद्धापेंशन नहीं मिली है. उपायुक्त श्री गुप्ता ने मनिका बीडीओ को पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश दिया. लातेहार प्रखंड के जालिम गांव निवासी अशोका देवी ने वर्ष 2014-15 में स्वीकृत एवं लगभग आठ माह पूर्व पूर्ण इंदिरा आवास की दूसरी किस्त का अब तक भुगतान नहीं होने की शिकायत की.
उपायुक्त ने दो दिन में स्थल जांच कर भुगतान करने का निर्देश लातेहार प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया. बालूमाथ निवासी बैजनाथ महली ने कहा कि वर्ष 2015 जुलाई में वज्रपात से पुत्र यशवंत कुमार की मौत हो गयी थी. अब तक सरकारी प्रावधान के अनुसार किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है.
गारू प्रखंड के मुमताज अंसारी ने कहा कि इंदिरा आवास की दूसरी किस्त का भुगतान नहीं होने के कारण मकान पूरा नहीं बन पा रहा है. डीसी ने गारू के बीडीओ तथा महुआडाड़ के एसडीओ को भुगतान कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जनता दरबार में 20 मामले की सुनवाई की गयी.
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