लातेहार: पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी वर्ष में संपूर्ण झारखंड को ओडीएफ बनाना है और इस कार्य मे सामूहिक भागीदारी आवश्यक है. श्री सिंह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को लेकर समाहरणालय के सभागार में गुरुवार को बैठक को संबोधित कर रहे थे. समीक्षा के क्रम में शौचालय निर्माण की धीमी गति को देख कर प्रधान सचिव श्री सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते की और इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश उपायुक्त को दिया.
बैठक में श्री सिंह ने अधिकारियों एव कर्मियों को न सिर्फ शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करवाने, बल्कि शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने का भी निर्देश दिया. श्री सिंह ने एमआइएस डाटा इंटी की शुद्धता पर ध्यान देने व भौतिक सत्यापन के बाद भी राशि निर्गत करने करने की बात कही. उन्होने सौंपे गये सर्वे की भी सत्यता जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में भी कई ग्रामीण शौचालय निर्माण नहीं करवा रहे है, इन इलाकों नुक्कड़ नाटक व अन्य माध्यमों से ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास करना होगा. बैठक में उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता शौचालय निर्माण कार्य करने में तेजी लाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया. उप विकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को खुले मे शौच से होने वाली बीमारियों के बारे मे अवगत कराने की दरकार है. बैठक में डीआरडीए निदेशक संजय कुमार भगत,अनुमंडल पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह मुंडा, जिला परियोजना पदाधिकारी निर्मल झा, डीएसइ मसुदी टुडू, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर, पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता रंजीत ठाकुर, जेएसएलपीएस के सचिन साहू आदि उपस्थित थे.
गारू को 14 अक्तूबर तक ओडीएफ बनाने का निर्देश : पेयजल स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गारू को 14 अक्तूबर तक ओडीएफ बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने बालूमाथ, बारियातू समेत अन्य प्रखंडों को ससमय शौचालय निर्माण कर ओडीएफ बनाने की बात कही.
सरकारी कर्मियों का सर्वे से नाम हटाने का निर्देश : श्री सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण को लेकर सरकारी कर्मी, वाहन मालिक समेत संपन्न वर्ग को किसी भी कीमत पर सरकारी राशि से शौचालय निर्माण नहीं करवाने की बात कही. उन्होंने सर्वे कर ऐसे व्यक्ति को चिह्नित कर उनसे पैसे की वसूलने का निर्देश दिया. वही सरकारी कर्मी होते हुए सरकारी राशि से शौचालय निर्माण करवानेवाले लोगों पर सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
