उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की हुई समीक्षा, पुल के लिए विभाग को भेजा जायेगा प्रस्ताव
कोडरमा बाजार : जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विभिन्न्न विकास योजनाओं की समीक्षा शुक्रवार को डीसी संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सतगावां व डोमचांच के उग्रवाद प्रभावित चार-चार क्षेत्रों में हाई लेवल पुल बनाये जाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने की बात कही गयी.
ऐसे क्षेत्रों में बनाये जानेवाले 41 आंगनबाड़ी केंद्रों की अद्यतन रिपोर्ट भी ली गयी. बताया गया कि समाज कल्याण व मनरेगा के कनवर्जन से केंद्रों का निर्माण किया जायेगा. कुछ जगहों पर जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जबकि कुछ जगहों पर अभी तक भूमि चयन नहीं हो पाया है. डीसी ने अपर समाहर्ता को अविलंब जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही. बैठक में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावर और विद्युत सुविधा की प्रगति के बाबत बताया गया कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में टावर निर्माण पर काम हो रहा है.
बागीटांड़ के समीप भी एक टावर लगाया जायेगा. बीएसएनएल से इस संबंध में वार्ता करने की बात कही गयी, जबकि विद्युत विभाग ने बताया कि फिलहाल जर्जर तार बदलने का काम किया जा रहा है. 15 दिन के बाद पोल बदलने का काम किया जायेगा. सिविल सर्जन ने बताया कि सतगावां के सुदूरवर्ती क्षेत्र राजाबर, कोठियार व मीरगंज के स्वास्थ्य केंद्रों में डाॅक्टर की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. बैठक में बताया गया कि बासोडीह से कोठियार 9. 8 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गयी है, जबकि कोठियार से जानपुर वाया रतनपुर प्रस्तावित सड़क के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है.
शीघ्र ही योजना की स्वीकृति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जायेगा. मौके पर एसपी जी क्रांति कुमार, डीएफओ एमके सिंह, डीडीसी सूर्य प्रकाश, एसी प्रवीण कुमार गागराई, एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार, डीएसओ रवींद्र सिंह, डीपीओ शाहिद अहमद, डीइओ पीपी झा, सीएस डॉ बीपी चौरसिया मौजूद थे.
धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई बैठक: डीसी की अध्यक्षता में दूसरी बैठक धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई. बैठक में बताया गया कि जिले में 10,000 किसानों ने निबंधन के लिए आवेदन लिये थे, जिसमें मात्र 3749 द्वारा ही आवेदन फॉर्म भरा गया. उसमें से मात्र 1285 आवेदन ही सही तरीके से भरे पाये गये.
बैठक में निर्देश दिया गया कि विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार केवल निबंधित कृषकों से ही धान का क्रय किया जाना है. पैक्स अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि कृषकों के अधूरे आवेदन को दुरुस्त कर दोबारा भेंजे. साथ ही आवेदन के साथ बैंक खाता, जमीन का ब्योरा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी अवश्य संलग्न करें.
इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में किसानों से धान क्रय के लिए कई पैक्स का चयन किया गया. डीसीओ चंद्रजीत खलखो ने बताया कि इस बार जिले में धान की पैदावार अधिक हुई है. कृषकों को सरकारी दर पर धान की कीमत मिले, इसके लिए पैक्सों का चयन किया गया है. राइस मीलों को धान चयनित एजेंसी के माध्यम से दी जायेगी.
