विभिन्न विभागों से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी
बैठक में अनुपस्थित दो पदाधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण
कोडरमा बाजार : उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
कई योजनाओं में धीमी प्रगति देख डीसी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभागों के पदाधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर काम पूरा करने, मनरेगा, एनआरइपी समेत कई विभागों से संचालित योजना में तेजी लाने, पूरे हो चुके इंदिरा आवास का एमआइएस करने का निर्देश दिया गया. इधर, चंदवारा व कोडरमा प्रखंड के कुछ मनरेगा योजना में लंबित भुगतान मामले में दस दिन के अंदर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया. डीसी ने कहा कि मानसून में मनरेगा का काम बंद रहता है.
इस दौरान जिन मनरेगा मजदूर का खाता पोस्ट ऑफिस में है, उसे बैंक में ट्रांसफर किया जायेगा. उन्होंने डीएसइ को सभी स्कूलों में लकड़ी व कोयला की जगह गैस से भोजन बनवाने का निर्देश दिया. इसके लिए सभी विद्यालयों को गैस कनेक्शन से जोड़ने की लिए निर्देश दिया गया. नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की बात भी गयी. जिले के 30 स्कूलों को क्लीन स्कूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
इसमें सभी प्रखंड से पांच-पांच स्कूल चयन किये जायेंगे. इन स्कूलों में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी. चयनित विद्यालयों में साप्ताहिक चिकित्सा जांच, साफ-सफाई पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. 16 जून को श्रम कल्याण विभाग कार्यालय में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जायेगा. मेले में जिले भर के लोग शामिल होंगे. उन्हें केसीसी मुद्रा योजना शिक्षा ऋण समेत विभिन्न योजना अंतर्गत लाभ दिया जायेगा. साथ ही उस दिन विभिन्न बैंकों समेत विभिन्न विभागों द्वारा स्टाॅल भी लगाये जायेंगे. इसके पूर्व डीसी ने 20 जून के अंदर डोभा निर्माण पूरा कराने को कहा.
एमआइएस इंट्री में विलंब को लेकर डीसी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि 20 जून तक पूर्ण करें. बैठक में पीडब्लूडी के कार्यपालक अभियंता व भूमि संरक्षण पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है. मौके पर डीडीसी सूर्य प्रकाश, एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार, डीएसइ पीवी शाही, डीपीओ शाहिद अहमद, डीडब्लूओ अजित निरल सांगा, डीएसडब्लूओ मनीषा वत्स के अलावा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, प्रखंडों के बीडीओ व सीओ मौजूद थे.
