भौतिक जांच होने तक नहीं होगा तालाब निर्माण का भुगतान

Updated at : 13 Jul 2017 9:23 AM (IST)
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भौतिक जांच होने तक नहीं होगा तालाब निर्माण का भुगतान

सूची नहीं सौंपे जाने से छात्रवृत्ति राशि लंबित रहने पर डीएसइ को लगी फटकार कोडरमा बाजार : उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. मौके पर डीसी […]

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सूची नहीं सौंपे जाने से छात्रवृत्ति राशि लंबित रहने पर डीएसइ को लगी फटकार
कोडरमा बाजार : उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
मौके पर डीसी ने पंचायत रिसोर्स सेंटर व मेघातरी चेकपोस्ट में अविलंब विद्युत सुविधा बहाल करने व जमीन विवाद से लंबित पड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए सीओ से सामंजस्य स्थापित कर विवाद का निष्पादन शीघ्र करने को कहा. उन्होंने जरूरत पड़ने पर अपर समाहर्ता से भी सहयोग लेने को कहा.
ग्रामीण कार्य विभाग को वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य संपोषित योजना से क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इस दौरान सूची नहीं सौंपने के कारण कल्याण विभाग से एसटी/ एससी के छात्र-छात्राओं को मिलनेवाली छात्रवृत्ति योजना लंबित रहने पर डीएसइ को फटकार लगाते हुए डीसी ने दो दिन के अंदर छात्रों की सूची कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का आवास दीपावली के पूर्व पूरा करने का निर्देश दिया. इंदिरा आवास योजना की धीमी प्रगति देख डीसी ने नराजगी व्यक्त करते हुए अगली बैठक के पूर्व योजना को पूर्ण करने को कहा.
डीसी ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सांख्यिकी विभाग के दो कर्मियों का वेतन स्थगित करने, लघु सिंचाई विभाग से निर्मित तालाबों का भौतिक जांच होने तक भुगतान रोकने समेत विभिन्न प्रकार के लंबित योजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी आदित्य कुमार आनंद, अपर समाहर्ता प्रवीण कुमार गागराई, डीएसइ परबला खेस, सीएस डॉ बीपी चौरसिया, एलडीएम सुधीर शर्मा, डीपीओ शाहिद अहमद समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, प्रखंडों के बीडीओ व सीओ मौजूद थे.
नगर पर्षद व नगर पंचायत की सभी योजनाओं की होगी जांच
नगर पर्षद व नगर पंचायत विभाग से क्रियान्वित योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत बराबर मिलने से डीसी ने दोनों जगहों की योजनाओं की जांच का निर्देश अपर समाहर्ता व एसडीओ को दिया है. डीसी ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो जांच टीम बना कर सभी योजनाओं की जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजें. इसके अलावा भवन प्रमंडल से निर्मित/जीर्णोद्धार योजनाओं की जांच भी उक्त पदाधिकारियों को दिया गया.
जमीन विवाद से इंदरवा से झरीटांड़ तक बननेवाली सड़क पर लगा ग्रहण
प्रयास के बावजूद जमीन विवाद मामले का निष्पादन नहीं होने के कारण कोडरमा प्रखंड के इंदरवा पीडब्ल्यूडी रोड से होते हुए मेघा डायरी से झरिटांड़ तक बननेवाली सड़क निर्माण अब नहीं होगा. उक्त योजना को विवाद के कारण स्थगित करने का निर्देश बैठक में दिया गया.
सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहनेवालों को भी मिलेगा शौचालय का लाभ
स्वच्छ भारत अभियान का लाभ अब ऐसे लोगों को भी मिलेगा, जो सड़क के किनारे झुग्गी-झोपड़ी बना कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं. बैठक में इस बाबत सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया की अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ी बना कर रहनेवाले लोगों का 15 दिनों के अंदर सत्यापन करते हुए उन्हें मनरेगा से शौचालय निर्माण करवाने के लिए आवश्यक पहल करें.
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