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प्रज्ञा केंद्र दायित्वों का निर्वहन सही से करें

खूंटी : जिले के सभी छह प्रखंडों के पंचायतों में चल रहे प्रज्ञा केंद्र के संचालकों के साथ शनिवार को डीसी ने बैठक की. इसमें प्रज्ञा केंद्र द्वारा किये जा रहे सरकारी कार्यों की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने प्रज्ञा केंद्र के द्वारा किये जा रहे कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जनता […]

खूंटी : जिले के सभी छह प्रखंडों के पंचायतों में चल रहे प्रज्ञा केंद्र के संचालकों के साथ शनिवार को डीसी ने बैठक की. इसमें प्रज्ञा केंद्र द्वारा किये जा रहे सरकारी कार्यों की समीक्षा की गयी.
उपायुक्त ने प्रज्ञा केंद्र के द्वारा किये जा रहे कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा प्रज्ञा केंद्र से संबंधित कार्याें के संबंध में कई शिकायत तथा कार्य को लंबित रखने, कार्य के एवज में पैसे की मांग करने, दस्तावेजों को फार्म के साथ अपलोड न करने, बल्कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फार्म अपलोड कर छोड़ देने, साथ ही सहायक दस्तावेज दो-तीन दिनों के बाद अपलोड करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो वैधानिक नहीं है. उपायुक्त ने कहा कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि तोरपा प्रखंड में एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर प्रज्ञा केंद्र का आवंटन करा कर कार्य किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है.
उपायुक्त ने इस संबंध में सीएससी मैनेजर को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. यह भी कहा कि किसी अन्य के नाम पर प्रज्ञा केंद्र का आवंटन करा कर कार्य न करें. शिकायत प्राप्त होने पर उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि कर्रा प्रखंड में काफी संख्या में आवेदन लंबित है जो अत्यंत निराशाजनक है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग आवेदन का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर किया जाये. उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक 15 दिनों में प्रज्ञा केंद्र के संचालकों के बैठक करा कर कार्यों की समीक्षा करें. बैठक में अनुपस्थित संचालकों का स्पष्टीकरण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर संचालक उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं.
उपायुक्त ने संचालकों से कहा कि प्रज्ञा केंद्र का संचालन सरकारी भवन जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन में कार्यालय खोल कर करें. सभी पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे एक कमरा प्रज्ञा केंद्र संचालक को उपलब्ध करायें. जहां पंचायत भवन अथवा सामुदायिक भवन नहीं है, वहां मुखिया, बीडीओ से संपर्क कर अन्य किसी सरकारी भवन में कार्यालय उपलब्ध कराने के लिए संपर्क करें. उपायुक्त ने संचालकों से कहा कि वे युवा है, ऊर्जावान हैं. वे अपने दायित्वों को समझें और कार्यों का निबटारा निर्धारित समयावधि में करें. बैठक में एसी रंजीत लाल, डीडीसी मृत्युंजय वर्णवाल व अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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