पिपरवार : पिपरवार रेलवे साइडिंग परियोजना से जुड़े विस्थापित रैयतों की बैठक पीओ विमलकांत शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई. प्रभावित विस्थापितों द्वारा निर्माणाधीन पिपरवार साइडिंग व प्रस्तावित सिदालू साइडिंग को लेकर नौकरी व मुआवजा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई.
विस्थापितों ने अधिग्रहित जमीन के एवज में नौकरी, मुआवजा के साथ पुनर्वास की व्यवस्था किये बिना साइडिंग निर्माण का विरोध किया. उनका कहना था कि उन्हें उनका वाजिब हक देकर प्रबंधन अपना काम करती है, तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. यह स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक साइडिंग का काम नहीं चलने दिया जायेगा. विस्थापितों की जायज मांगें मानने पर प्रबंधन की सहमति के बाद बैठक समाप्त हुई. इसमें प्रभावित गांव बहेरा, राजधर, कल्याणपुर, कनौदा, सिदालू, ठेठांगी आदि के विस्थापित मौजूद थे.
बाद में बैठक की जानकारी देते हुए पिपरवार पीओ ने पत्रकारों को बताया कि कि रेलवे साइडिंग परियोजना से जुड़े 69 विस्थापितों को नौकरी दी जानी थी, जिसमें दो-तीन मामले तकनीकी कारणों से लंबित है. विस्थापितों के पुनर्वास, मकान व पेड़ आदि के मुआवजे से संबंधित मामले के निष्पादन की प्रक्रिया तेजी से की जायेगी. उन्होंने बताया कि सीसीएल की जमीन पर कुछ लोग अवैध निर्माण कर रह रहे हैं, वैसी परिस्थिति में उन्हें पुनर्वास की सुविधा देना संभव नहीं होगा. जो लोग रेलवे ट्रैक के आसपास घर बना कर रह रहे हैं उन्हें उसी जमीन को नियमित करने का भरोसा दियागया है.
पीओ ने बताया कि कार्य प्रगति के बाद ग्रामीण विस्थापितों के साथ बैठक कर अगली कार्रवाई शुरू की जायेगी. मौके पर जुबैर अहमद, हरिनंदन विश्वकर्मा, जुल्फान, छठु गंझू, अलेक्जेंडर तिग्गा, अर्जुन गंझू, असगर, रामवृक्ष विश्वकर्मा, जिलानी, इकबाल हुसैन, कासिम उर्फ मुन्ना, अब्बास अंसारी, अब्दुल अंसारी, श्रीवास्तव उरांव, असलम, हाफिज अमीद हुसैन, रबिया खातून, शहनाज परवीन, हसीना खातून, एकराम, बीरा गंझू आदि मौजूद थे.
