डकरा : कोयला उत्पादन से मिलनेवाले राजस्व की राशि से बनाया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित क्षेत्र में ही खर्च किया जायेगा. इस फंड से खलारी प्रखंड को प्रत्येक वर्ष नौ करोड़ रुपये मिलेंगे. जिसे प्राथमिकता के आधार पर पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, छात्राओं के स्कूल की सुरक्षा एवं आवागमन के साधन को सुगम बनाने पर खर्च किया जायेगा. यह बात रांची उपायुक्त मनोज कुमार ने डकरा वीआइपी क्लब में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में कही. इसमें कांके विधायक जीतूचरण राम, मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर, रांची डीडीसी, रांची सिविल सर्जन, पीएचडी अधिकारी, खलारी बीडीओ, सीओ, सीसीएल के कई बड़े अधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि व अन्य मौजूद थे.
उपायुक्त ने बताया कि इस फंड से प्रत्येक वर्ष राज्य को 950 करोड़ रुपये प्राप्त होगा. औसतन खलारी को प्रत्येक वर्ष नौ करोड़ रुपये दिये जायेंगे, जिससे खलारी के हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने, हर घर में शौचालय का निर्माण कराने, प्रखंड के सभी छात्राओं के स्कूल को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बनाने, स्वास्थ्य सुविधा को अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आसपास के क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने पर खर्च किया जायेगा. पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर कोयला खदान के क्षेत्र में सरफेस वाटर सप्लाई की कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया. पेयजल विभाग द्वारा खलारी के छह पंचायत में 4.65 करोड़ की लागत से बनायी गयी योजना की जानकारी दी गयी. निर्माण के बाद से ही शुरू नहीं हो सका खलारी अस्पताल का स्थापना स्वीकृत कराने की योजना बना कर लिखित रूप से इसकी जानकारी संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश उपायुक्त ने सिविल सर्जन शिवशंकर हरिजन को दिया है.
इसके अलावा सीसीएल के साथ मिल कर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया. बमने मध्य विद्यालय को स्मार्ट स्कूल में अपग्रेड करने, धमधमिया, बाजार टांड़, चूरी में पूल बनाने, सभी विद्यायल में शौचालय बनाने, पंचायती राज फंड से प्रखंड में बिजली व्यवस्था बहाल करने, कौशल विकास मिशन से रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने संबंधी निर्णय लिये गये. धन्यवाद ज्ञापन खलारी बीडीओ रोहित कुमार सिंह ने किया गया.
