जामताड़ा : समाहरणालय में बुधवार को मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मनरेगा आयुक्त सिदार्थ त्रिपाठी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि मनरेगा मजदूरों का बैंक खाता व आधार सिडिंग 85 प्रतिशत से कम वाले प्रखंडों के बीपीओ पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
कहा जिले के कुंडहित व नाला प्रखंड में 85 प्रतिशत से कम है. वैसे प्रखंड के बीपीओ जिम्मेदार है. कहा पुराना पक्की योजना, सड़क जो लंबित है वैसे योजना को जल्द ही बंद करने का निर्देश दिया. नया डोभा निर्माण के लिए अभिलेख खोलने का निर्देश दिया गया, ताकि दुर्गापूजा के बाद डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके. मनरेगा से निर्माण करने वाले शौचालय को जल्द ही पूर्ण करने को कहा गया. मनरेगा मजदूरों के बचे हुए बैंक खाता अविलंब पूरा करने का निर्देश बीडीओ को दिया.
खाता को सत्यापन के बाद ही फ्रीज करने को कहा. मनरेगा मजदूरों का ज्वाइंट बैंक खाता को अलग अलग करने का निर्देश दिया गया. कहा : पूर्व में संयुक्त खाता में ही मजदूरों को भुगतान किया जाता था. आधार डीबीटी में अलग अलग खाता होना जरूरी है. मौके पर डीडीसी कुमार मिथिलेश प्रसाद, परियोजना पदाधिकारी मोतिउर रहमान, रामकिशोर सिंह सहित अन्य मौजूद थे.
