मिहिजाम : सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हो या फिर सरकारी इंफ्रास्टक्चर को विकसित करने की योजना को भले ही एक धूर गैर विवादित जमीन नसीब न हो रही हो लेकिन भू-माफियाओं और भू-विभाग का बस चले तो शायद आपकी जमीन भी किसी दूसरे के नाम पंजीकृत कर दें.
भले ही इसे लेकर विवाद चलता रहे पर माफियाओं व विभाग को इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है बस उनकी तो जेब गर्म होनी चाहिए. आखिर बाबू किस बात की इतना भी न कर सके. बिना जमीन का स्पॉट जांच किए, जमीन के निकट वर्षों से रह रहे लोगों के बिना परमिशन लिए बिना एनओसी लिए रजिस्ट्री की जा रही है. नतीजा नए विवाद का जन्म होना. नया मामला डीभीसी की विस्थापितों के लिए दी गयी जमीन का पंजीयन करने को लेकर है.
