आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राज्यपाल को पत्र लिखा, रोक लगाने की मांग
जमशेदपुर : जनसाधारण के उपयोग की जमीन को हड़पना गैरकानूनी है. इसलिए राज्य सरकार भी भूमि बैंक के नाम पर गैरकानूनी काम कर रही है. जिस पर अविलंब रोक लगाने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एक मांग पत्र भेजा है. सालखन मुर्मू ने पत्र में कहा है कि जमाबंदी रद्द करना जीने के अधिकार पर हमला है. गैर मजरूआ आम और खास जमीन के साथ जमाबंदी जमीन को समयानुकूल सर्व-सेटलमेंट नहीं करने के लिए सरकार दोषी है.
उन्होंने बताया कि इसके तहत विश्व आदिवासी अधिकार घोषण पत्र 13 सितंबर 2007 का भी उल्लंघन किया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी घोषणा पत्र में लगभग 193 देशों की सहमति है, जिसमें भारत भी शामिल है. जिसके तहत आदिवासी-मूलवासी को उसकी पारंपरिक कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना प्रदान करना दायित्व है ना कि उसका जमीन को छीनना है. राज्य सरकार भूमि बैंक के नाम पर वैश्विक समझौते का भी उल्लंघन कर रही है. सरकारी भूमि बैंक में घोषित 1,76,000 एकड़ जमीन गैरकानूनी है. आदिवासी सेंगेल अभियान इसका विरोध करता है.
