बैठक में डीइओ व डीएसइ सीधे तौर पर अभिभावक से जुड़ेंगे और उन्हें पठन-पाठन को लेकर सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे. इस दौरान अभिभावकों को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी या फिर उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा, तो वे अपनी शिकायत से अधिकारियों को अवगत करायेंगे. शिक्षा व्यवस्था की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए यह पहल की जा रही है. यह आदेश गुरुवार को मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव अराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी.
सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ग्रामीणों के साथ समय बिताने का सकारात्मक असर दिखेगा. इस दौरान विभागीय अधिकारी जिस गांव में रुकेंगे वहां के ग्रामीणों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करने के साथ-साथ भोज का भी व्यवस्था करने को कहा गया है. अगले महीने से इसकी शुरुआत होगी.