इस टीम में पुलिसकर्मियों के साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है. पिछले तीन साल से यह जांच लंबित था. गौरतलब है कि जिला शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों को आरटीइ की मान्यता लेने का आदेश दिया गया था. इस आदेश के आलोक में जिले के कुल 227 प्राइवेट स्कूलों ने प्रपत्र ‘क’ भर कर जमा कर दिया है.
इस प्रपत्र दी गयी जानकारी सही है, इसे जांचने के लिए सभी स्कूलों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा. साथ ही विभाग को लगातार री एडमिशन लिये जाने के साथ ही तय मापदंड से ज्यादा फीस वृद्धि अौर गलत तरीके से बच्चों का बैक डोर से एडमिशन लिये जाने की शिकायत मिल रही थी. इसी शिकायत के आलोक में उक्त जांच होगी. राज्य में आरटीइ लागू होने के बाद से अब तक इस प्रकार की जांच नहीं की गयी है. इसी जांच के बाद जिले के प्राइवेट स्कूल को स्कूल संचालन की मान्यता भी दी जायेगी. अब तक सभी प्राइवेट स्कूल बगैर आरटीइ की मान्यता के चल रहे हैं.
