प्रदूषण. एसडीओ के आश्वासन पर टूटा अनशन, फ्लाइएश को मिट्टी से ढंका जायेगा
कंपनी प्रबंधन करवायेगी फ्लाइएश की सफाई
गम्हरिया : फ्लाइएश व प्रदूषण की समस्या को लेकर प्रखंड परिसर में जारी ग्रामीण एकता मंच के सदस्यों के अनिश्चितकालीन अनशन रविवार को एसडीओ संदीप दुबे के आश्वासन के बाद टूट गया. शाम पांच बजे श्री दुबे ने अनशनकारी मुखिया सोखेन हेंब्रम व सुकमति मार्डी को जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया. इससे पूर्व अनशन स्थल पर त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा मंच के मांगों पर लिखित सहमति जताने के बाद अनशन तोड़ने की घोषणा हुई. वार्ता में कंपनी प्रबंधन के समक्ष मंच के सदस्यों ने फ्लाइएश व प्रदूषण की समस्याओं को लेकर अपनी मांगें रखी. इसको स्वीकार करते हुए कंपनी प्रबंधन ने कहा कि कंपनी द्वारा नाले में बहाये गये फ्लाइएश 45 दिनों के अंदर साफ होगा. यहां-वहां गिराये गये फ्लाइएश को मिट्टी से ढंका जायेगा.
पावर प्लांट के स्थापना (2013) से अब तक फ्लाइएश की वजह से किसानों को हुई क्षति का आकलन कर किसानों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान कराने, प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने व वायु प्रदूषण पर पूर्णत: रोक लगाने का लिखित आश्वासन दिया गया. इससे पूर्व एसडीओ की उपस्थिति में अनशनकारियों का पीएचसी प्रभारी डॉ बलराम मुर्मू द्वारा दो बार स्वास्थ्य जांच किया गया. इस मौके पर बीडीओ हरिशंकर बारिक, आरओ सुरेश पासवान, प्लांट हेड भालचंद नेल्लीकवार आदि उपस्थित थे. श्री हेंब्रम ने बताया कि इससे पूर्व भी ग्रामीणों द्वारा किये गये आंदोलन के दौरान कंपनी प्रबंधन द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया. इस बार अगर आश्वासन पूरा नहीं होती है, तो ग्रामीणों द्वारा आदित्यपुर-कांड्रा मुख्यमार्ग को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया जायेगा.
एसडीओ ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन
25 को होगी समीक्षा
25 अप्रैल को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में एसडीओ संदीप दुबे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी. इसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा दिये गये आश्वासनों पर समीक्षा होगी. साथ ही कंपनी प्रबंधन द्वारा किसानों के लिए क्षतिपूर्ति व जलापूर्ति के लिए उठाये जाने वाले कदम पर चर्चा होगी.
सांसद व विधायक को घुसने नहीं दिया जायेगा
अनशन टूटने के बाद ग्रामीणों द्वारा प्रखंड मुख्यालय में ही मुखिया सोखेन हेंब्रम की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें आंदोलन के दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिये जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें गांव में घुसने नहीं देने का निर्णय लिया गया. श्री हेंब्रम ने कहा कि आंदोलन को लेकर उनके द्वारा क्षेत्र के सांसद व विधायक को जानकारी देते हुए समर्थन की अपील की गयी थी. वे आश्वासन देकर भी नहीं पहुंचे.
