जमशेदपुर: टाटा लीज, सब लीज के मामले में सीएजी द्वारा उठाये गये सवाल के आधार पर लोक लेखा समिति द्वारा मांगे गये जवाब लेकर रांची से आयी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की टीम सोमवार की रात लौट गयी. इससे पूर्व राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव उदय प्रताप, सलाहकार धर्मेंद्र पांडेय एवं अंडर सेक्रेटरी ने परिसदन में जिला प्रशासन एवं टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में जिला प्रशासन की अोर से एडीसी सुनील कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अखलेश कुमार सिन्हा, डीसीएलआर सह एसडीअो मनोज कुमार रंजन तथा टाटा स्टील की अोर से कॉरपोरेट सर्विसेस के चीफ रितुराज, लैंड विभाग के अजय सहाय, मीना लाल, अमित कुमार, ज्योति कुमार मौजूद थे. राजस्व विभाग की टीम ने जिला प्रशासन द्वारा तैयार किये गये जवाब की समीक्षा की.
साथ ही टाटा स्टील के पदाधिकारियों से भी सवाल का जवाब लिया. लोक लेखा समिति द्वारा सवाल किया गया था कि टाटा लीज की जमीन पूर्व में लाफार्ज को अौर वर्तमान में निरमा को कैसे बेची गयी. टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने जवाब में बताया कि लाफार्ज सीमेंट को जमीन नहीं बेची गयी थी, सिर्फ मशीनरी अौर प्लांट की बिक्री हुई थी. लाफार्ज सीमेंट निरमा को देने के मामले में सेल डीड नहीं बनी है, बल्कि निरमा द्वारा अधिकांश शेयर खरीद लिया गया है. सब लीज की जमीन के हस्तांतरण के मुद्दे पर बताया गया कि तत्कालीन बिहार के भूमि सुधार आयुक्त के 1992 में दिये गये आदेश के आलोक में सब लीज की जमीन कोई खरीदता है तो उस पर पेनाल्टी लगा कर उसे नियमित किया जाता है.
सीएजी ने टाटा लीज-सब लीज में अनियमितता बताते हुए पिछले माह 47 सौ करोड़ के राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट सौंपी थी. सरकार द्वारा विधान सभा की लोक लेखा समिति को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है. सीएजी द्वारा उठाये गये 25-30 सवालों की प्रश्नावली तैयार कर राजस्व विभाग से जवाब मांगा था.
