जमशेदपुर. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच काे एक प्रतिनिधिमंडल हरमोहन महतो के नेतृत्व में विधासभा की लोक लेखा समिति से परिसदन में मिला. मंच ने समिति को टाटा कंपनी द्वारा विस्थापित एवं साथ ही डिमना डैम, सोनारी एयरपोर्ट एवं 18 मौजा के मूल रैयतों, 1908, 1932 एवं 1937 के खतियानधारियों की जांच कराकर उन्हें भूमि वापस करने, नौकरी तथा मुआवजा देने की मांग से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा.
हरमोहन महतो ने कहा कि 2005 का लीज नवनीकरण लीज शर्तों को पूरा नहीं करता. यह जान-बूझकर गलत मंशा से घोर उल्लघंन किया गया है. इसलिए 59 सब लीज धारियों का डीड रद्द कर टाटा विस्थापित मूल रैयतों को जमीन वापस किया जाय. टाटा कंपनी बनने से विस्थापित परिवारों को पुनर्वास मुआवजा, नौकरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं.
निक्को पार्क की सबलीज रद्द हो. हरमोहन महतो ने कहा कि जुबिली पार्क के अंदर निक्को पार्क की सबलीज को रद्द किया जाये. 7 एकड़ भू-भाग की प्रकृति को परिवर्तित कर उस पर टिस्को द्वारा निक्को पार्क बनाया गया है.
