जमशेदपुर: जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 30 करोड़ की लागत से 26 सड़क, 33 पुल-पुलिया अौर सिंचाई की एक योजना शुरू की जायेगी. यह निर्णय गुरुवार को उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) की बैठक में लिया गया. चयनित योजनाअों की सूची गृह विभाग के संयुक्त सचिव को भेजी […]
जमशेदपुर: जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 30 करोड़ की लागत से 26 सड़क, 33 पुल-पुलिया अौर सिंचाई की एक योजना शुरू की जायेगी. यह निर्णय गुरुवार को उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) की बैठक में लिया गया. चयनित योजनाअों की सूची गृह विभाग के संयुक्त सचिव को भेजी गयी है. राज्य के गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग कर दो साल से बंद पड़ी योजना को एसीए के तहत 30 करोड़ की योजना चयन कर सूची भेजने का निर्देश दिया था.
गृह सचिव के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा गुड़ाबांधा एक्शन प्लान के चयनित 34 एवं नक्सल एरिया व फोकस एरिया के तहत चयनित 30 गांव के लिए चयनित योजनाअों में से बड़ी योजनाअों का चयन कर एसीए के लिए योजना की सूची तैयार की गयी है. गुरुवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में चयनित योजनाअों की सूची प्रस्तुत की गयी. बैठक में सड़क, पुल-पुलिया, क्षेत्र स्कूल की भवन का निर्माण, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बाउंड्री निर्माण पर चर्चा की गयी.
कमेटी ने 26 सड़क, 33 पुल-पुलिया अौर सिंचाई की एक (कुल 60) योजना को मंजूरी देते हुए सूची गृह विभाग को भेजने का निर्णय लिया. बैठक में ग्रामीण एसपी शैलेंद्र वर्णवाल, डीएफअो, आरइअो के कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे. दलमा व दामपाड़ा एक्शन प्लान बनेगा. गुड़ाबांदा एक्शन प्लान की तर्ज पर अब घाटशिला के दामपाड़ा और एमजीएम के दलमा एक्शन प्लान बनाने पर जिला प्रशासन विचार कर रहा है. पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने कहा कि सीमा से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दलमा और दामपाड़ा एक्शन प्लान बनाकर विकास किया जायेगा.
गुड़ाबांधा एक्शन प्लान अौर फोकस एरिया के लिए नहीं थी फंड की व्यवस्था
नक्सल प्रभावित डुमरिया, गुड़ाबांधा व मुसाबनी के 34 गांव में विकास के लिए गुड़ाबांधा एक्शन प्लान योजना तैयार की गयी थी. इसी तरह सीआरपीएफ व आइआरबी कैंप के आधार पर नक्सल प्रभावित फोकस एरिया के विकास के लिए 30 गांवों का चयन किया गया था. दोनों योजनाअों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था नहीं की गयी थी, जिसके कारण सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर योजना चयन करने का निर्देश दिया गया था. इस बीच फिर से एसीए शुरू होने के संकेत मिलने अौर 30 करोड़ की योजना चयन करने का निर्देश देने के बाद दोनों योजनाअों की प्रमुख योजनाअों को इसमें लिया गया.
