सामाजिक अंकेक्षण करने वाली इकाई ने रखा पक्ष
जमशेदपुर : वन क्षेत्र व अर्द्ध शहरी पंचायतों में मनरेगा की योजनाओं का काम हस्तांतरण के माध्यम से एनओसी लेकर कराया जा सकता है. सामाजिक अंकेक्षण टीम ने यह तर्क प्रशासन को दिया है. गुुरुवार को सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कोल्हान प्रभारी जगत नारायण ने प्रभात खबर को बताया कि वन क्षेत्र वाली पंचायतों में भी आबादी निवास करती है, इसके विकास को लेकर काम होने चाहिए. उन्होंने बताया कि पूर्वी घोड़ाबांधा व अन्य पंचायत में 350 लोगों का आवेदन मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए लिया गया है.
उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र या अन्य तकनीकी कारणों से यदि पंचायत में मनरेगा मजदूर (जॉब कार्डधारी) को काम नहीं मिलता है, तो बगल की पंचायत में वह काम कर सकता है. इसमें कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि मनरेगा से पूर्ण योजना, अपूर्ण व चल रही योजनाओं का दस्तावेज सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रारंभिक ग्राम सभा की बैठक से 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराने का नियम है, जिनका पालन नहीं किया गया.
