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16 हजार पुराने शौचालयों की होगी मरम्मत

जमशेदपुर: केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरम अय्यर ने बुधवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर पूर्वी सिंहभूम एवं दुमका जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण की स्थिति की समीक्षा की. दोनों जिले में पुराने एवं जर्जर शौचालय की संख्या ज्यादा होने की वजह से समीक्षा के लिए इनका चयन किया […]

जमशेदपुर: केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरम अय्यर ने बुधवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर पूर्वी सिंहभूम एवं दुमका जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण की स्थिति की समीक्षा की. दोनों जिले में पुराने एवं जर्जर शौचालय की संख्या ज्यादा होने की वजह से समीक्षा के लिए इनका चयन किया गया था.

वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में रांची से मिशन के निदेशक राजेश शर्मा तथा पूर्वी सिंहभूम जिले से डीडीसी विनोद कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर अौर जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 47, 711 शौचालय निर्माण कराना है. जिसमें से 15, 838 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है अौर शेष पर काम चल रहा है.

जिले में सोलह हजार पुराने एवं जर्जर शौचालय हैं जिन्हें विभिन्न फंड से मरम्मत कर इस्तेमाल लायक बनाया जायेगा. केंद्रीय सचिव की काॅन्फ्रेंसिंग के बाद शाम में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर शौचालय निर्माण की स्थिति की समीक्षा की. काॅन्फ्रेंसिंग में उपायुक्त अमित कुमार, डीडीसी विनोद कुमार, एसडीअो सूरज कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे. मुख्य सचिव ने शौचालय निर्माण के लिए डीडीसी, बीडीअो अौर मुखिया को जिम्मेवार बनाने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि उनके अंतर्गत काम करने वाली स्वास्थ्य सहिया, एएनएम, पंचायती राज पदाधिकारी मुखिया, वार्ड मेंबर, मत्स्य पदाधिकारी मत्स्य मित्र, कृषि पदाधिकारी कृषक मित्र, डेयरी मित्र समेत,जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी सेविका अन्य तकनीकी विभागों के अतंर्गत काम करने वाले कर्मचारी के यहां खुद शौचालय बनाया है या नहीं इसकी जांच कराने तथा शौचालय नहीं होने पर संविदा कर्मचारी को चयन मुक्त करने तथा मुखिया, वार्ड मेंबर को हटाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके लिए डीडीसी के नेतृत्व में टीम गठित करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव के निर्देशानुसार गुरुवार को उपायुक्त सभी तकनीकी विभागों के साथ बैठक करेंगे अौर आदेश से अवगत कराया जायेगा.

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