अब 109 साल हो जाने के बावजूद मूल रैयत विस्थापितों को मुआवजा, नौकरी के अलावा अनुपयोगी जमीन वापस नहीं की गयी है. इसके पहले भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भू-राजस्व मंत्री एवं टाटा स्टील के एमडी को मांग पत्र दे चुके हैं.
लेकिन आज तक सरकार मूल रैयतों के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है. बैठक में रामलाल हेंब्रम, प्रह्लाद गोप, मनोहर मुंडा, रेमो मुंडा, धनंजय सिंह, दिनेश गोप, शंकर गौड़, उत्तम प्रधान, रूदन सिंह भूमिज, गोपाल मांझी समेत अन्य मौजूद थे.