जमशेदपुर/रांची : जमशेदपुर शहर में प्रस्तावित इस्टर्न कॉरीडोर के लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए कमेटी बनायी गयी है. कमेटी के अध्यक्ष पथ निर्माण विभाग की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा बनायी गयी हैं.
कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह व उद्योग सचिव एपी सिंह सदस्य बनाये गये हैं. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कमेटी को टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मुद्दों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है. बताया गया कि इसके बाद झारखंड सरकार और टाटा स्टील मिलकर स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) बनायेंगे, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस्टर्न रोड कॉरीडोर का निर्माण कार्य आरंभ हो जायेगा.
मुख्य सचिव बुधवार को रांची में इस्टर्न रोड कॉरीडोर पर बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर से झारखंड की पहचान है. औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण शहर की सड़कों पर भारी संख्या में बड़े वाहनों का आना-जाना लगा रहता है. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए इस्टर्न रोड कॉरीडोर प्रोजेक्ट पर काम जल्द आरंभ होना चाहिए.
बैठक में टाटा स्टील द्वारा प्रोजेक्ट पर एक प्रजेंटेशन भी पेश किया गया. इस सड़क का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाना है. रेलवे स्टेशन से सड़क शुरू होने की वजह से मुख्य सचिव ने रेल के अधिकारियों से बात करने की सलाह दी. मुख्य सचिव ने इस प्रोजेक्ट को नो प्रोफिट नो गेन के मोड पर बनाने की बात कही.
बैठक में विकास आयुक्त एकेसरकार, प्रधान सचिव पथ राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जेबी तुबिद, प्रधान सचिव वित्त सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण अलका तिवारी, सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, उद्योग सचिव एपी सिंह, योजना एवं विकास सचिव अविनाश कुमार, टाटा स्टील के संजीव पॉल, सतीश के सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
