जमशेदपुर: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मार्च 2018 तक सूबे के 500 पंचायतों में पाइप लाइन योजना से जलापूर्ति होने लगेगी. यह कुल पंचायतों का 20 फीसदी है. वर्तमान में सूबे में पेयजलापूर्ति की 128 बड़ी अौर 4 हजार छोटी योजनाओं का काम चल रहा है. प्रधान सचिव ने बताया कि खुले में शौच मुक्त पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर पाइप लाइन सिस्टम से जलापूर्ति शुरू की जायेगी. इसके लिए योजना बनायी जा रही है. इसके अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों के सभी स्कूलों अौर आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप लाइन से जलापूर्ति करने को प्राथमिकता से पूरा कर रही है.
मानगो पुरानी जलापूर्ति योजना बंद होगी
प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को कहा कि मानगो की पुरानी जलापूर्ति योजना बंद होगी. चूंकि एक एरिया में जलापूर्ति की नयी अौर पुरानी योजना का एक साथ संचालन नहीं किया जा सकता है. इसमें तकनीकी समस्याएं भी आ रही हैं. फंड आबंटन से लेकर उसकी मॉनिटरिंग में भी परेशानी हो रही है. इस कारण नियम के मुताबिक पुरानी योजना को बंद किया जायेगा. पुरानी जलापूर्ति से 5000 उपभोक्ता जुड़े हुए थे. इसे अचानक बंद करने की घोषणा से कई उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं.
मालूम हो कि गत तीन साल से मानगो में नयी जलापूर्ति योजना चालू है. नयी जलापूर्ति से सभी घर को जोड़ा नहीं गया था, इस कारण पुरानी जलापूर्ति योजना को चालू रखा गया था. इसे अब बंद कर दिया जायेगा.
आज सरायकेला व कल चाईबासा जायेंगे सचिव
स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही गतिविधियों को गति देने, जिला स्तर पर की गयी कार्यों की समीक्षा के लिए बुधवार को झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव सरायकेला खरसावां और गुरुवार को पश्चिम सिंहभूम जायेंगे.
