जमशेदपुर : सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति दी जायेगी. इसके लिए 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है. अगर 30 सितंबर तक शिक्षकों को प्रोन्नोति नहीं दी जाती है, तो जिला शिक्षा अधीक्षक के वेतन पर रोक लगायी जायेगी.
यह आदेश झारखंड सरकार की शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने लिखित तौर पर जारी किया है. उक्त आदेश से संबंधित पत्र पूर्वी सिंहभूम जिले में भी भेज दिया गया है. इस पत्र के आलोक में तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को प्रोमोशन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
गौरतलब है कि राज्य भर के शिक्षकों को करीब दो दशक से प्रोमोशन नहीं दिया गया था.
इस मामले को लेकर शिक्षक हाइकोर्ट चले गये थे. हाइकोर्ट ने दिसंबर 2015 में ही आदेश जारी किया कि शिक्षकों की मांग जायज है, उन्हें प्रोमोशन दिया जाये, लेकिन झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रोमोशन के मामले में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था. इसके बाद शिक्षा सचिव ने कड़े आदेश जारी किये. शिक्षा सचिव ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय की अोर से आदेश जारी किया गया है, इसके बाद भी अगर शिक्षकों को प्रोमोशन नहीं मिलता है, तो यह सीधे तौर पर उस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा.
प्रोमोशन की मांग को लेकर 24 को डीएसइ अॉफिस का होगा घेराव
झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की अोर से मोदी पार्क में एक बैठक की गयी. बैठक की अध्यक्षता अरुण कुमार सिंह ने की. इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14 दिसंबर 2015 में निहित प्रावधान के अनुसार 1987-1988, 1994,1999-2000 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वन की मान्यता देते हुए 12 वर्ष की सेवा कर चुके शिक्षकों को वरीय वेतनमान का लाभ दिया जाना है. यह आदेश सचिव के स्तर से करीब सात महीने पहले दी जा चुकी है, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसे लेकर 24 सितंबर को डीएसइ अॉफिस पर एक दिवसीय धरना दिया जायेगा. इसमें दाखिन टुडू, अरुण कुमार, प्रीतम सोरेन, रुद्र प्रताप सीट, कृष्ण चंद्र दास, राजेंद्र कुमार कर्ण, पिथो सोरेन, राजेश मिश्रा, मुंडरा मुर्मू, दिलीप झा, प्रदीप मंडल समेत कई अन्य उपस्थित थे.
